दावा चाहे जितना भी हो पर इतना तय है कि खाद्य सुरक्षा कानून की राह में अभी कई रोड़े हैं। हालांकि, कांग्रेस इन सारे मसलों को जल्द ही सुलझा लेने का दावा कर रही है।
गुरुवार को कांग्रेस भवन में मीडिया से मुखातिब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक ने खाद्य सुरक्षा कानून की तारीफ के पुल बांधे।
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हालांकि, नायक बहुत सारे सवालों को टाल भी गए पर उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून को आमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और कांग्रेस की यह पूरी कोशिश होगी कि इस कानून के पालन में कोई कमी न रह जाए।
पीडीएस प्रणाली को चुस्त दुरस्त बनाने का काम राज्य सरकार का है और केंद्र इसमें पूरी वित्तीय मदद राज्य सरकारों का है। छह माह के अंदर-अंदर राज्यों मे इस कानून के तहत लोगों को अनाज मिलने लगेगा। खाद्य सुरक्षा कानून बनाम कांग्रेस के चुनावी एजेंडे के सवाल पर नायक ने कहा कि कांग्रेस के 2009 के घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था।
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इस कानून को लागू कराने में सरकार को विपक्ष के असहयोग के कारण इतना वक्त लगा। इसी तरह भूमि अधिग्रहण अधिनियम को नायक ने एक क्रांतिकारी कदम करार दिया और कहा कि इससे छोटे किसानों के हितों की रक्षा भी हो सकेगी।
नायक ने कहा कि इन कानूनों को लागू करने में राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है और 180 दिन के बाद यह कानून पूरी तरह से प्रदेश में लागू हो जाएंगे। वार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत आदि भी उपस्थित थे।
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