मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत भवन निर्माण के बाद राज्य सरकार लाभार्थी को घर के सामान आदि के लिए पांच हजार रुपये भी देगी। धामी ने यह घोषणा योजना के लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान की। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 100 से अधिक लाभार्थियों को आवास स्वीकृति पत्र दिए गए। पूरे प्रदेश में 16,472 लाभार्थियों को पीएम आवास के स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं।
उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से योजना की प्रथम किश्त की राशि ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण में प्रदेश के लाभार्थियों को आवास बन जाने के बाद सामान आदि के लिए पांच-पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय वाक्य के साथ सरकार नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सीधे लाभ पहुंचा रही है। पहले योजनाएं बनती थीं पर उसका लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंचता था। परंतु प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता के साथ पहले सभी के जनधन योजना में खाते खुलवाए और अब उन खातों में डीबीटी द्वारा योजना की राशि सीधे लाभार्थी को दी जा रही है।
कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने योजना के लाभार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता से किया गया है। सहायता राशि डीबीटी से लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही हैं।
65 हजार परिवार पात्र, 2865 भूमिहीन
अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि 29142 अपात्र परिवारों को हटाने के बाद वर्तमान में राज्य में कुल 65144 परिवार योजना के पात्र पाए गए है। इनमें से कुल 2865 परिवार भूमिहीन (देहरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68, पिथौरागढ़ 3, ऊधमसिंह नगर 2662) हैं।
आवास योजना में 226.99 करोड़ खर्च होंगे
पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 16472 आवास के लिए राज्य को रुपये 226.99 करोड़ धनराशि की आवश्यकता होगी। जिसके सापेक्ष केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य 13399 के लिए पहली किस्त 60,000 रुपये की दर से 35.39 करोड़ तथा राज्यांश के तौर पर 3.93 करोड़ जारी किए हैं।
आवास के लिए 1.30 लाख का अनुदान
अपर सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास वंदना ने बताया कि पीएमवाई-जी के तहत नये आवासों के निर्माण के लिए प्रति आवास अनुदान राशि1.30 लाख रुपये दी जाएगी। इसका भुगतान तीन किश्तों में होगा। पहली किस्त 60,000, दूसरी 40,000 व तीसरी 30,000 रुपये की किस्त ऑनलाइन सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।