उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग द्वारा 16 जून 2013 को आई आपदा के बाद राहत बचाव और पुनर्निर्माण कार्यों में मची लूट और अंधेरगर्दी के खुलासे के बाद सीएम ने मुख्य सचिव को जांच सौंप दी है।
आयोग ने मामले की सीबीआई जांच सिफारिश की है, लेकिन सरकार पहले मामले का अपने स्तर पर परीक्षण करवाना चाहती है। आयोग के फैसले के बाद सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है।
सूचना आयुक्त अनिल शर्मा ने शुक्रवार को भपेंद्र कुमार की आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों में अफसरों की मौज मस्ती और पुनर्निर्माण में की गड़बड़ियों की शिकायत पर किसी स्वतंत्र एजेंसी या फिर सीबीआई से जांच सिफारिश की है।
लोग मरते रहे, लूटने में लगे रहे अफसर
शिकायतकर्ता को आरटीआई में आपदा प्रभावित जनपदों से मिली अलग अलग सूचनाओं में राहत कार्य के लिए मौके पर पहुंचे अधिकारियों के मटन चिकन के बिल के साथ महंगे होटलों में रुकने के कई बिल मिले हैं।
अधिकारियों को जो राशि पीड़ितों के खाने के लिए भेजी गई उससे भी अपने खाने पीने के इंतजाम किया गया है। चार पहिया वाहन का बिल दिखा टू-व्हीलर में पेट्रोल की जगह हजारों का डीजल एक दिन में इस्तेमाल करने जैसा काम किया गया। इसके साथ राहत के नाम पर हुई खरीद में भारी गड़बड़ियों को खुलासा किया गया है।
इतना ही नहीं निर्माण एजेंसियों ने तो आपदा से पूर्व किये निर्माण को आपदा में डाला है। कई एजेंसियों ने तो निर्माण शुरू और पूरा करने के गलत बिल आरटीआई में दिये हैं। हेलीकॉप्टरों में ईंधन के नाम पर डीजल तक दिखाया गया है।
सीएस की जांच के बाद सीबीआई जांच पर फैसला
मीडिया में खुलासा होने के बाद सीएम हरीश रावत ने शनिवार सुबह मुख्य सचिव एन रविशंकर की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए हैं।
मुख्य सचिव आयोग से फैसले की कापी मिलने के बाद अपने अधीन कुछ अधिकारियों की टीम गठित करेंगे। मामला सीबीआई जांच के लिए भेजा जाना है या नहीं यह फैसला सरकार मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद लेगी।
बोले मुख्य सचिव
सूचना आयुक्त के आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य एवं पुनर्निर्माण का जो फैसला आया है उसपर सीएम ने मुझे जांच के आदेश दिए हैं। मामला बेहद संवेदनशील है, फैसले की कापी मिलने के बाद उसका परीक्षण कर जांच प्रारंभ करूंगा।
-एन रविशंकर, मुख्य सचिव