आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार आर्थिक सहायता के साथ विद्युत बिलों व लाइसेंस फीस आदि में छूट देकर राहत दे सकती है। कोरोना की पहली लहर में भी प्रदेश सरकार ने पर्यटन और साहसिक पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता दी थी।
सरकार पर राहत पैकेज का चौतरफा दबाव
प्रदेश सरकार पर राहत पैकेज के लिए केवल पर्यटन सेक्टर से जुड़े लोगों का ही नहीं, अन्य सेक्टर से जुड़े व्यवसायियों का भी दबाव बन रहा है। छोटे व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कोविड कर्फ्यू में नुकसान पहुंचा है।
कोविड महामारी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जिन लोगों को नुकसान हुआ, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार निर्णय लेगी कि उन्हें किस तरह से राहत दी जा सकती है।
- तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार