शासन की ओर से जारी आदेश में राजकीय पर्यवेक्षक, सहकारिता विकास अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक वर्ग-एक और दो आदि पदों पर मुख्यालय और शीर्ष संस्थाओं में अटैच 21 कर्मियों को एक सप्ताह में मूल तैनाती स्थल पर लौटने को कहा गया है।
सहकारिता विभाग में वर्षों से मुख्यालय में जमे 21 कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त कर दिया गया है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर मूल तैनाती पर लौटने को कहा गया है। इस संबंध में निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पांडेय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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बीते दिनों सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी 95 ब्लाक में अनिवार्य रूप सहायक विकास अधिकारी (एडीओ) सहित दूसरे रिक्त पदों पर कर्मचारियों की कमी को दूर करने के आदेश दिए थे ताकि विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक आसानी से पहुंचाया जा सके।
इस संबंध में अब शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में राजकीय पर्यवेक्षक, सहकारिता विकास अधिकारी, सहकारिता निरीक्षक वर्ग-एक और दो आदि पदों पर मुख्यालय और शीर्ष संस्थाओं में अटैच 21 कर्मियों को एक सप्ताह में मूल तैनाती स्थल पर लौटने को कहा गया है। इनमें कुछ कर्मचारियों को मुख्यालय से देहरादून तो कुछ को पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी भेजा गया है।