उत्तराखंड सरकार विपक्ष की गैरमौजूदगी में वित्त विनियोग विधेयक पास कराकर राहत महसूस कर रही है, लेकिन 18 मार्च को सदन में रखे गए विनियोग बिल से पैदा हुआ संवैधानिक संकट अब भी खड़ा है।
बिल पास करा सीएम हरीश रावत 31 जुलाई से पैदा होने वाले आर्थिक संकट से पार पा गए हैं, लेकिन राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही स्थिति साफ करेगा। भाजपा ने गुरुवार को सीएम और विधानसभा अध्यक्ष के पुराने मनी बिल को पास करने के दिए हलफनामों का हवाला देकर विशेष सत्र में बिल पास करवाने को असंवैधानिक करार दिया।
सीएम हरीश रावत की सरकार के लिए वित्त विनियोग विधेयक संकट लेकर आया था। सदन में विनियोग विधेयक पर मतदान की मांग के बाद खड़ा हुआ संवैधानिक संकट अब भी सुलझा नहीं है। पुराना बिल राजभवन ने राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया, जिसपर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली।