सरकार के पास एक साल से भू कानून की रिपोर्ट
पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित भू कानून समिति ने सितंबर 22 में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी। लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
भूमि खरीद के मानकों को कड़ा करने की सिफारिश
भू कानून समिति ने राज्य में जमीन खरीदने के मानकों को कड़ा करने, राज्य के प्रत्येक भूमिधर को भूमिहीन होने से बचाने, निवेश के नाम पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले उद्यम में राज्य के 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने, प्रदेश में 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के आवंटन पर रोक लगाने समेत कई अन्य सिफारिशें की हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र जिनके पास होंगे, उन्हें अन्य प्रमाण पत्रों की जरूरत नहीं होगी। उत्तराखंड के राज्य के हित में जो भी होगा, उसे सकारात्मक संवाद के जरिये किया जाएगा। - पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए गठित विशेषज्ञ समिति अगले महीने यानी जनवरी में सरकार को रिपोर्ट दे देगी। इसके बाद हम इसे राज्य में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के संकेत दे चुके हैं।