सरकार किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी
मुख्यमंत्री ने सरकार ने नई जल विद्युत नीति लागू की है। जिसमें यूजेवीएनएल सहित अन्य संस्थानों को अपनी संपत्तियों का भी ध्यान रखने को कहा। ऐसे कई मामले संज्ञान में आ रहे है, जिनमें संस्था की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। संस्थानों को सरकार की जमीन मिलती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है। इसलिए सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र का अवलोकन करें और जमीनों को कब्जा मुक्त कराएं। सरकार किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निगम की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर, विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल, निदेशक परियोजना सुरेश चंद्र बलूनी, निदेशक वित्त सुधाकर बडोनी मौजूद थे।
5433 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन
उत्तराखंड जलविद्युत निगम लिमिटेड(यूजेवीएनएल) के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार के अंश पूंजी पर लाभांश के रूप में 20.9 करोड़ का चेक भेंट किया। उन्होंने कहा कि निगम की परियोजनाओं में वर्ष 2022-23 में 5433 मिलियन बिजली का उत्पादन किया गया। इससे 115.64 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। यूजेवीएन लगातार पिछले सात वर्षों से प्रदेश सरकार को लाभांश दे रहा है। हनोल त्यूणी जल विद्युत परियोजना व लखवाड़ पंप स्टोरेज परियोजना समेत यूजेवीएन लिमिटेड व टीएचडीसी के संयुक्त उपक्रम को 489 मेगावाट की तीन जल विद्युत परियोजनाएं व 1230 मेगावाट की दो पंप स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित किया गया। 2022-23 में सराहनीय प्रदर्शन पर विभिन्न विद्युतगृहों एवं परियोजनाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
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इन्हें किया सम्मानित
ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 45वीं ऑल इंडिया पावर बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता उत्तराखंड पावर स्पोर्ट्स ग्रुप की बैडमिंटन टीम के सदस्य जीएस बुदियाल, गोपाल सिंह, ललित कुमार, आदित्य राठी, रक्षित भंडारी तथा सुमित राणा को सम्मानित किया गया।