बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर रोक के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 12 से 20 जून तक इन दोनों जिलों में अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा रहा है।
बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ऑनलाइन बैठक में आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि देहरादून और हरिद्वार में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर अब तक 45 बच्चे चिन्हित कर मुक्त कराए गए हैं जबकि 16 प्रतिष्ठानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर रोक के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 12 से 20 जून तक इन दोनों जिलों में अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा रहा है। जिन बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है उनके पुनर्वास के लिए योजना बनाई जा रही है।
बैठक में यह भी कहा गया की बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कराए जाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के प्रति लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जाए। बैठक में सदस्य विनोद कपरुवाण, अखिलेश मिश्रा, डॉ. निधि, डॉ. रश्मि, पूजा, सुरेश आर्य, बृजमोहन, दीपिका पंवार, सुरेश उनियाल, हेमंत खंडूरी आदि मौजूद रहे।
उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य दीपक गुलाटी ने कहा कि आयोग ने बाल श्रम पर रोक के लिए टोल फ्री नंबर 1098 जारी किया है। इसके अलावा आयोग के नंबर पर भी इस संबंध में जानकारी दी जा सकती है।