हम हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कभी-कभी अपराधी को न्यायालय से संदेह का लाभ भी मिल जाता है। केंद्र सरकार इस समय न्याय के सर्वोच्च मंदिर में है। राष्ट्रपति शासन के दौरान एक सौ करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। यदि साढ़े चार साल का हिसाब हम लगाएं तो पांच हजार चार सौ करोड़ रुपये इनकी जेब में गए।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने लोनिवि विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि न्यायापालिका से हरीश रावत को न्याय मिला, यह अलग बात है, पर सरकार पर लगे आपराधिक कृत्य माफ नहीं हो सकते। इसके खिलाफ भाजपा का संघर्ष जारी रहेगा। हमने उत्तराखंड को देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है।
फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के बहुमत साबित करने के सवाल पर उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। उन्होंने नौ विधायकों के पार्टी छोड़ने के लिए विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और सीएम हरीश रावत को जिम्मेदार ठहराया।
पूरे देश में एक कानून की मांग
उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो संवैधानिक प्रक्रियाओं को लागू कराने के लिये उत्तरदायी बन सके। विधायकों के संपर्क में होने के सवाल को खारिज करते हुए उन्होंने कहा हमारे पास न तो कांग्रेस के बागी विधायक हैं और न ही पीडीएफ के। पर जब वोटिंग होगी हम अंतर आत्मा की आवाज से वोट देने का आह्वान करेंगे। इसलिए वो नौ लोग सही दिशा का समर्थन करेंगे।
उन्होंने न्यायालय द्वारा अखबारों, मीडिया में दिए बयानों पर चिंता जताई। कहा न्यायालय की टिप्पणी बाहर नहीं आ सकती। सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाईन है कि न्यायालयों को अनावश्यक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। न्यायालय ने अंदर क्या कहा मैं नही जानता, लेकिन जो खबरें मीडिया में चल रही थीं वह चिंताजनक थीं।
नौ बकरियों के पोस्टर मामले में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नैतिकता खो चुकी है। इसलिए नाटक और ड्रामे कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरह से मिठाई बांटी गई, क्या वह मोहम्मद शाहिद के मुख्यमंत्री पर 20 करोड़ रुपये लेने के आरोप को मिटा देगी। पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता बलराज पासी, दिनेश मेहरा, देवीदत दानी, हरीश बेलवाल, सत्यप्रकाश शर्मा, मनोज रावत, मान सिंह रावत, राकेश नैनवाल, गोविंद मनराल, हेम जोशी, बालम गुंसाई आदि मौजूद थे।