मार्च से पहले ई-बिल व्यवस्था मंजूर नहीं

-- व्यापारियों ने कहा मार्च से पहले ई-बिल व्यवस्था मंजूर नहीं

अमर उजाला ब्यूरो
ऋषिकेेश। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में दिसंबर से ई-बिल व्यवस्था लागू करने के सरकार के निर्णय का विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी काउंसिल द्वारा प्रस्तावित ई-बिल व्यवस्था को मार्च- 2018 में लागू करने की बात की गई थी। आरोप है कि प्रदेेश सरकार इस मामले में जल्दबाजी दिखा रही है। व्यापारियों ने चेताया कि दिसंबर में ई-बिल को लागू किया गया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।
शुक्रवार को नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष जयदत्त शर्मा की अगुवाई में व्यापारियों की ई-बिल व्यवस्था को लेकर हरिद्वार रोड पर बैठक हुई जिसमें ई-बिल व्यवस्था को दिसंबर में लागू करने का एक स्वर में विरोध किया गया। कहा कि अभी तक व्यापारी और अधिवक्ता जीएसटी को ही नहीं समझ पाएं हैं। जीएसटी के लिए बने पोर्टल भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के बाद जिन व्यापारियों ने कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई किया है, पोर्टल उनकी रिटर्न को स्वीकार नहीं कर रहा है। जिससे व्यापारियों को बेवजह विलंब शुल्क अदा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
उन्होंने सवाल किया कि सरकार ई-बिल व्यवस्था को लागू करने में जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। चेताया कि मार्च से पहले इस व्यवस्था को लागू किया गया, तो तहसील से सड़क तक व्यापारी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर ललितमोहन मिश्रा, श्रवण जैन, सुभाष कोहली, राजीव मोहन अग्रवाल, प्रदीप कोहली, संजय व्यास, नितिन गुप्ता, हरगोपाल अग्रवाल, नरेश अग्रवाल आदि मौजूद थे।