पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जका अशरफ भारत से पाकिस्तान लौट चुके हैं। पीसीबी को वीजा के अलावा अहमदाबाद में दर्शकों के बर्ताव से भी परेशानी है। इन मुद्दों को लेकर पाकिस्तान आईसीसी के पास पहुंचा है।
वनडे विश्व कप 2023 का आयोजन भारत में हो रहा है। अब तक यह टूर्नामेंट सुपरहिट रहा है। उलटफेर से लेकर मेजबान टीम इंडिया के दमदार प्रदर्शन और मैदानों की गुणवत्ता तक। इस टूर्नामेंट में सब कुछ भारत के लिहाज से अच्छा रहा है। पाकिस्तान को यह बात पच नहीं रही है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी ने आईसीसी के सामने शिकायत की है। इसमें वीजा और अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ व्यवहार का मुद्दा उठाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जका अशरफ भी भारत से पाकिस्तान लौट चुके हैं।
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रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी पत्रकारों के लिए वीजा में देरी और मौजूदा विश्व कप 2023 के लिए पाकिस्तान फैंस के लिए वीजा नीति नहीं होने पर आईसीसी के साथ एक और औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। पीसीबी ने 14 अक्तूबर को आयोजित भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी टीम के साथ अनुचित आचरण के संबंध में भी शिकायत दर्ज की है।
बोर्ड के एक सूत्र के अनुसार जका अशरफ सोमवार को पाकिस्तान लौट गए और अपने भारत दौरे पर चर्चा के लिए बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें कर रहे हैं। जका अशरफ खुद भारत के खिलाफ मैच के लिए अहमदाबाद में मौजूद थे और कुछ घटनाओं के गवाह थे, जिससे वह नाखुश थे। इसके बावजूद भारतीय क्रिकेट अधिकारियों ने उनके दौरे के बाद उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
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उन्होंने कहा कि चेयरमैन फिलहाल केवल अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ अपनी यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीम निदेशक और मुख्य कोच मिकी आर्थर ने भारत से हार के बाद भीड़ के व्यवहार और उनकी टीम पर इसके प्रभाव के बारे में बात की और आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने जवाब दिया कि खेल की विश्व संचालन संस्था विश्व कप को सफल बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है।
जका भारत के खिलाफ खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बेहद निराश थे और लौटने से पहले उन्होंने उनसे कहा था कि वे अहमदाबाद की हार को भूल जाएं और अपने शेष मैचों पर ध्यान दें। अध्यक्ष के रूप में जका का भविष्य अभी भी संदेह में है, क्योंकि जिस क्रिकेट प्रबंधन समिति का वह नेतृत्व कर रहे हैं उसका चार महीने का कार्यकाल पांच नवंबर को समाप्त हो रहा है और ऐसा लगता नहीं है कि सरकार इसे आगे बढ़ाएगी। सीएमसी और जका को चुनाव कराने और एक उचित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने के लिए जुलाई में लाया गया था जो फिर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराएगा।