विश्व महिला समानता दिवस 2021: 101 साल का इतिहास और भारतीय महिला सशक्तिकरण के नए आयाम

नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः

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नास्ति मातृसमं त्राण, नास्ति मातृसमा प्रिया

अर्थात् माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस दुनिया में कोई जीवदाता नहीं।

भारत में जो एक स्त्री का दर्जा है, वो विश्व में कही भी देखने को ना मिला है न ही मिलेगा। ऋग्वेद की अनेक सूक्तों की दर्शनकत्र्री स्त्रियां थी। ब्रह्मवादिनी ‘घोषा’ रचित ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूक्तों ( 39वां एवं 40वां ) को कौन नजरअंदाज कर सकता है। स्पष्ट है कि स्त्रियां शिक्षिता होती थीं।
 

लोपामुद्रा, सूर्या, विश्वावारा, अपाला ऋषिकाओं को कौन भूल सकता है। इनके द्वारा रचित सूक्त स्मरणीय एवं पठनीय बने हुए हैं। ‘वृहस्पति’ की पत्नी ‘जूहू’,विवस्वान की पुत्री यमी, ऋषिका श्रद्धा,सर्पराज्ञी केवल मंत्रों की रचयित्री ही नही अपितु कवयित्री भी थीं।

दरअसल, प्राचीन काल से ही  ‘सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्’  को मानते हुए स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती हुई, अपने सशक्तिकरण का मजबूत स्तम्भ प्रस्तुत कर, जगत् के सामने उपस्थित होती रहीं। 

विश्व में आई असमानता को दूर करने के उपलक्ष्य में ही विश्व महिला समानाता दिवस यानी की वुमन इक्वीलिटी-डे, प्रतिवर्ष  26 अगस्त को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है, जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की। अमेरिका में ’26 अगस्त’, 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला।

इसके पहले वहां महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिक का दर्जा प्राप्त था। महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला वकील बेल्ला अब्ज़ुग के प्रयास से 1971 से 26 अगस्त को ‘महिला समानता दिवस’ के रूप में मनाया जाने लगा। 2020 में महिला समानता दिवस की 100 वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। इस वर्ष महिला समानता दिवस 101वीं वर्षगांठ है जिसकी थीम है, ‘Commemorates the struggles of women to be heard, as fierce advocates who gained the statutory right to vote.’ है।
 

महिला समानता दिवस का उद्देश्य 

इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य यह है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही भेदभाव, दुष्कर्म, एसिड अटैक्स, भूर्ण हत्या जैसे कई मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। वैसे आज के समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम रौशन कर रही हैं। 

भारत में महिलाओं की वोटिंग की क्या स्थिति है?

भारत में महिलाओं की वोटिंग का इतिहास अमेरिका जितना ही है। ब्रिटिश शासन के समय 1921 में मद्रास स्टेट ने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। 1950 में पूरे देश में महिलाएं वोट करने लगीं।

भारत के संविधान में महिलाओं के वोटिंग अधिकार का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 326 में है। 1962 के चुनावों में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 46.63% था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में यह बढ़कर 67.2% हो गया।

ध्यान देने वाली बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारत में कुल वोटिंग 67.4% हुई और महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत महज 0.2% कम था। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों में महिलाओं ने वोटिंग में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया था।