हर साल 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा "14 दिसंबर 1990 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। पहली बार 1 अक्तूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 19 अगस्त 1988 को प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और 21 अगस्त 1988 को संयुक्त राज्य में पहली बार राष्ट्रीय 'वरिष्ठ नागरिक दिवस' के मनाया गया।
यह दिन दुनिया भर में बुजुर्गों की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ उनके योगदान की समस्याओं को प्रतिबिंबित करने के लिए मनाया जाता है।
भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान करना बहुत ही पवित्र और धार्मिक कृत्य माना जाता है। श्रवण भगत की पितृ सेवा की कहानी हर घर में बताई जाती है। इस तरह ये पितृ सेवा अनुष्ठान अगली पीढ़ी को और उनसे अगली पीढ़ियों को प्रेषित की जाती है।
गुप्त काल से अब तक हम उन लोगों को देखते हैं, जिनको सरकारी सेवा में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पेंशन सुविधा दी जा रही है। पेंशन सुविधा के साथ वे घर पर गरिमा के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने OAISS प्रोजेक्ट (ओल्ड एज इनकम एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट) की शुरुआत की, जिसकी सिफारिशों पर सरकार को बुढ़ापे में लोगों की आय और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक स्थायी कल्याणकारी नीति तैयार करनी थी।
प्रोजेक्ट की सिफारिशों के अनुसार जो स्कीम बनी वो स्कीम के नाम पर स्कैम निकली। इसमें पेंशन नाम की कोई चीज थी ही नहीं। यह बगैर पेंशन वाली पेंशन स्कीम है जो संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत बनाई गई है। यह वर्ष 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मचारियों पर लागू है।
जसवीर सिंह तलवाड़ा, जो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लड़ रहे हैं और वर्तमान में पूरे भारत में संघर्ष फैलाने के लिए बी.पी.सिंह रावत (राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष) के साथ दिन-रात काम कर रहे हैं।
बी.पी.सिंह रावत ने एक चैनल को बताया कि पुरानी पेंशन योजना श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है जबकि नई पेंशन योजना का भारत में सामाजिक सुरक्षा का कोई पहलू ही नहीं है। नई पेंशन योजना के साथ राज्यों का पैसा राज्य के खजाने से बाहर जा रहा है।
जिस धन के साथ सरकारें राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं चलाने वाली थीं, उस पैसे से कंपनियों के फंड प्रबंधक शेयर बाजार में अरबों रुपये का निवेश कर रहे हैं।
कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 10% सीपीएफ के रूप में और 14% सरकार की तरफ से अंशदान पाया जाता है, लेकिन यह फंड पूरी तरह से सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त नहीं होता है, कर्मचारियों को उनके फंड का केवल 60% मिलता है। शेष 40 प्रतिशत को फंड मैनेजर किसी निजी कंपनी में लगा देते हैं और इसी से आने वाली मुनाफा राशि से वो कंपनी में कार्यरत लोगों को पेंशन देते हैं।