रियल एस्टेट कारोबारी ने कुमाऊं के एक सीनियर आईएएस और हाइकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता के नाम पर पांच करोड़ रुपये मांगने का आरोप एक पीसीएस अधिकारी पर लगाया है। कारोबारी का यह भी आरोप है कि रिश्वत न देने पर सीनियर आईएएस ने उनके प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस संबंध में 12 मई को एक शिकायती पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव सहित 11 बड़े अफसरों को भेजकर जांच कराने की मांग की गई है। दूसरी तरफ आरोपित सीनियर आईएएस और पीसीएस अधिकारी ने कारोबारी के सभी आरोपों को निराधार बताया है।
मंगलवार को मीडिया के समक्ष आई रुद्रपुर के पंचवटी ग्रुप की एमडी प्रिया शर्मा ने कहा कि उन्हें पिछले कई महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। रुद्रपुर और आसपास पंचवटी के नाम पर उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक पीसीएस अधिकारी, एक सीनियर आईएएस और हाइकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता के नाम पर, पांच करोड़ रुपये की मांग लगातार कर रहा है। आरोपितों ने पांच करोड़ रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर उनके प्रोजेक्ट को बंद करने की भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि कई बार उनके और आरोपित पीसीएस अधिकारी के बीच बैठकें भी हुई हैं, जिसमें पांच करोड़ रुपये मांगने के पुख्ता सुबूत उनके पास हैं।
रिश्वत न देने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक सीनियर आईएएस ने उनकी कंपनी के पंचवटी प्रोजेक्ट रुद्रपुर के लिए प्रस्तावित जमीन को सरकारी पट्टे की जमीन बताते हुए प्रोजेक्ट को बंद कराने का प्रयास किया। विपक्षीगण के इस कृत्य के लिए हाइकोर्ट में रिट याचिका 1866/2016 दर्शन सिंह बनाम राज्य एवं रिट याचिका संख्या 1868/2016 दर्शन बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू दाखिल की गई।
प्रिया ने यह भी आरोप लगाया कि पांच करोड़ रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर सीनियर आईएएस ने हाइकोर्ट में प्रस्तुत होकर उनके विरुद्ध प्रतिवाद किया। इस बारे में सीनियर आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी ने सभी आरोपों को मनगढ़ंत और निराधार बताया है।