जिला अदालत को जल्द नए जज और ज्यूडिशियल स्टाफ मिलेगा। केंद्र सरकार ने यूटी प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र ने 18 नवंबर 2013 को कम्यूनिकेशन जारी कर खाली पड़े पदों को भरने के लिए सहमति दे दी है।
चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस एजी मसीह पर आधारित खंडपीठ ने एफिडेविट को रिकार्ड में लेकर मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
हाईकोर्ट में पेश हलफनामे में कहा गया है कि इससे जिला अदालत के प्रीसाइडिंग आफिसर को राहत मिलेगी, जिनपर काम का अधिक भार है। वहीं, चंडीगढ़ के उन स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी, जिनके मामले ज्यूडिशियल स्टाफ की कमी के कारण लंबित पड़े हैं।
जिला अदालत में 10 जजों समेत 68 ज्यूडिशियल स्टाफ की कमी को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
चंडीगढ़ प्रशासन ने पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि यूटी प्रशासन ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है।