चंडीगढ़। पेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अगले निदेशक का नाम अगले सप्ताह फाइनल हो जाएगा। पेक के मौजूदा निदेशक प्रो. मनोज दत्ता को मिला तीन माह का एक्सटेंशन 30 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से अगले सप्ताह तक नए निदेशक का नाम घोषित कर दिया जाएगा ताकि नए निदेशक एक जुलाई को अपना पद भार संभाल लें। सूत्रों का कहना है कि पेक के निदेशक के लिए आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर मनोज के अरोड़ा का नाम लगभग तय है। प्रो. अरोड़ा पेक के ही छात्र रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पेक के ही पूर्व छात्र को निदेशक पद की जिम्मेदारी देना चाहता है।
पेक निदेशक के चयन के लिए गठित सर्च कमेटी ने आईआईटी, रुड़की के दो प्रोफेसरों को शॉर्ट लिस्ट किया था। कमेटी ने 12 मार्च को सात उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए थे, जिसके बाद कमेटी ने दो आवेदकों का नाम पेक के निदेशक के लिए प्रस्तावित किया था। सर्च कमेटी ने आईआईटी रुड़की के जिन दो प्रोफेसरों को शॉर्ट लिस्ट किया था, उनमें सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. प्रदीप कुमार गर्ग और इसी विभाग के प्रो. मनोज के अरोड़ा शामिल थे। प्रो. गर्ग हालांकि प्रो. अरोड़ा से वरिष्ठ हैं। आईआईटी, दिल्ली के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एसएम इश्तियाक ने भी इंटरव्यू दिया था। पेक के मौजूदा निदेशक प्रो. मनोज दत्ता भी सिविल इंजीनियरिंग के ही प्रोफेसर हैं। उनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म होने के बाद प्रशासन ने उन्हें तीन माह का एक्सटेंशन दिया था।
सात उम्मीदवारों ने दिया था इंटरव्यू
पेक के निदेशक के चयन के लिए हुए इंटरव्यू में नौ में से सात उम्मीदवार पहुंचे थे। इनमें से तीन आईआईटी, तीन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और एक एनआईटी से थे। चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी में केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि और नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. सुधीर कुमार सोपोराय, वित्त सचिव वीके सिंह और गृह सचिव अनिल कुमार के अलावा तकनीकी शिक्षा निदेशक गुरप्रीत कौर सपरा भी शामिल थीं।
प्रो. मिश्रा का भी लिया इंटरव्यू
पेक निदेशक पद के लिए 12 मार्च को हुए इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के बावजूद इंटरव्यू नहीं दे सके दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. राधेश्याम मिश्रा का इंटरव्यू भी प्रशासन ने ले लिया है। प्रो. मिश्रा ने चंडीगढ़ के प्रशासक शिवराज पाटिल से जन सुनवाई सत्र में कहा था कि उन्हें न तो फोन पर और न ही उनके निजी ईमेल आईडी पर इंटरव्यू की सूचना दी गई थी। इसलिए वह इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सके।