उत्तर प्रदेश को जल्द ही 34 नए आईएएस अफसर मिल सकते हैं। दरअसल, उत्तराखंड भेजने के खिलाफ पीसीएस अधिकारी उदयराज सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद शासन ने 1997 बैच के पीसीएस अफसरों की डीपीसी के लिए केंद्र को पत्र भेज दिया है। अब केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग को प्रोन्नति के लिए डीपीसी की तारीख तय करनी है।
केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पिछले दिनों वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उदयराज सिंह को अंतिम तौर पर यूपी से उत्तराखंड काडर आवंटित कर दिया था। उदयराज इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां से प्राप्त स्थगन आदेश पर ही वे प्रदेश में कार्यरत हैं।
पिछले दिनों राज्य सरकार ने पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा तो उसमें उदयराज का नाम शामिल नहीं था। इस पर उदयराज ने पदोन्नति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर कर दी। इसके बाद पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए 20 अगस्त को प्रस्तावित डीपीसी स्थगित कर दी गई। सुप्रीमकोर्ट ने बीते सोमवार को उदयराज की याचिका खारिज कर दी जिसके बाद अन्य अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।
सूत्रों के मुताबिक फैसले के बाद नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखकर पीसीएस से आईएएस के लिए डीपीसी जल्द कराने का अनुरोध किया है। सूत्रों का कहना है कि अब पीसीएस अफसर उदयराज सिंह को जल्द ही उत्तराखंड भेजा जा सकता है।