छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों से बातचीत के मामले में दो टूक कहा है कि नक्सली पहले देश के संविधान पर विश्वास जताएं, उसके बाद ही उनसे बातचीत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आदिवासियों का दिल जीता है। अब लोग वहां सड़के बनाने और कैंप खोलने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार की नीति से अब नक्सली एक छोटे से क्षेत्र में सिमटकर रह गए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को प्रतापपुर में हुई प्रेस वार्ता में सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतापपुर में कृषि महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहां पर अपर कलेक्टर का लिंक कोर्ट भी खोला जाएगा।
इससे पहले अफसरों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भूजल के गिरते स्तर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, रायपुर शहर के बाद सूरजपुर पहला जिला है जहां 800 फीट में पानी नहीं है। सीएम बघेल ने कहा कि भूजल में पानी की कमी को दूर करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हेलिकॉप्टर से आते समय मैंने देखा कि एक नाला सूख गया है। वहीं पर जिस नाले का ट्रीटमेंट हुआ था उसमें पानी बचा हुआ था। उन्होंने नरवा के विकास के में तेजी लाने का निर्देश दिया।
भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग की शिकायतों पर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने प्रतापपुर में अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के शिकायतों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन कॉल सेंटर खोले जाएंगे। अवैध खनन की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी।