बघेल ने इस पत्र में लिखा है कि अगर जून 2022 के बाद जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं मिलता है तो राज्य को अगले साल में 5000 करोड़ के राजस्व की हानि हो सकती है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जीएसटी अनुदान व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने वर्तमान जीएसटी अनुदान व्यवस्था को अगले 10 साल तक जारी रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा कि 29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय बजट 2022-23 से पूर्व हुई चर्चा में छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने चिंता व्यक्त की थी और जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को पांच साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था।
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बघेल ने लिखा कि छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्यों के लिए यह एक बड़ा आर्थिक नुकसान है। जबकि उत्पादक राज्य होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों से कहीं अधिक है, जो वस्तुओं और सेवाओं के अधिक उपभोग के कारण जीएसटी कर प्रणाली से लाभान्वित हुए हैं। अगर जून 2022 के बाद क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं मिलता है तो राज्य को अगले साल में 5000 करोड़ की राजस्व हानि हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में आगे लिखा कि हमारी ओर से राजस्व में वृद्धि के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन, अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी के असर से उबरने और जीएसटी कर प्रणाली के वास्तविक लाभ प्राप्त होने तक वर्तमान क्षतिपूर्ति अनुदान व्यवस्था को कम से कम आगामी 10 साल कर जारी रखा जाए या फिर केंद्र को उत्पादक राज्यों की राजस्व भरपाई के लिए कोई वैकल्पिक और अस्थायी व्यवस्था जल्द से जल्द करनी चाहिए।
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आंबेडकर जयंती की बधाई दी
इस बीच बघेल ने कहा कि आज बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जी की जयंती पर पूरा देश उनको नमन कर रहा है। संविधान बाबा साहब की अध्यक्षता में बना। जो संविधान हमें अधिकार देता है, उसे धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। इसलिए आपको भारत के संविधान की रक्षा करनी होगी और उसके हिसाब से चलना होगा।