बीजापुर जिले के ग्रामीण तेंदूपत्ता संग्राहकों द्वारा लगातार नगदी भुगतान मांग विभिन्न मंचों से किए जाने के बाद भी आज पर्यंत तक सरकार के तरफ से कोई ठोस पहल होता नजर नहीं आ रहा है। जिससे आदिवासी समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है।
बीजापुर जिले के ग्रामीण तेंदूपत्ता संग्राहकों द्वारा लगातार नगदी भुगतान मांग विभिन्न मंचों से किए जाने के बाद भी आज पर्यंत तक सरकार के तरफ से कोई ठोस पहल होता नजर नहीं आ रहा है। जिससे आदिवासी समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। संग्राहकों को नगदी भुगतान की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज आगामी 18 जून को जिला मुख्यालय में रैली और ज्ञापन सौंपेगा। उक्त जानकारी सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गू राम तेलामी ने प्रेस नोट जारी कर दी है।
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जग्गू राम तेलामी ने बताया कि जिले में तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय भर्ती में आरक्षण व छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद से बैकलॉग पदों की भर्ती लंबित है। बीजापुर जिले में वनाधिकार पट्टा वितरण प्रक्रिया में गैर अनुसूचित जन जातियों के लिए नियमों की अनदेखी और शिथिल कर पट्टा जारी कर वनों को तहस नहस किया जा रहा है।
बीजापुर जिला गांवों में बसता है, दुरस्थ और सुदूर गांव के ग्रामीणों के पास न बैंक खाता है और न ही कथित तौर पर एयरटेल बैंक सुविधा। जिसके चलते अपनी थोड़ी सी राशि को निकालने के लिए ग्रामीणों को 50 से 70 किमी की दूरी तय कर बैंको में लाइन लगानी पड़ती है। तेंदूपत्ता से मिली राशि पूरे साल भर के लिए पूंजी होती है। आगामी 18 जून 2024 दिन मंगलवार को जिले का आदिवासी समाज बस स्टैंड में एकत्र हो कर बीजापुर नगर के मुख्य मार्ग पैदल रैली कर कलेक्टर कार्यालय में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वन मंत्री के नाम कलेक्टर बीजापुर को ज्ञापन सौपेगा।