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सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष, कांग्रेस-इनेलो ने कसी कमर, 28 से शीतकालीन सत्र

Tue, 25 Dec 2018 09:45 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा सरकार
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हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर जहां सरकार और अफसर अपनी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार की घेरेबंदी के लिए कमर कस चुका है। विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए भाजपा के मंत्री और विधायक भी तैयार हैं।

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हरियाणा विधानसभा सत्र के लिए हालांकि अभी तक विधानसभा सचिवालय की ओर से किसी विधायक से प्रश्न नहीं मांगे गए हैं। लेकिन विधायक अपने-अपने हलकों की आवाज सदन में जरूर बुलंद करेंगे। इसके अलावा हरियाणा सरकार भी इस शीतकालीन सत्र में कई बिलों को लेकर आएगी, जिन्हें पारित किए जाने हैं।

निलंबित दलाल विधानसभा के बाहर देंगे धरना
पिछली बार विधानसभा से निलंबित हुए पलवल के विधायक करण दलाल इस बार विरोधस्वरूप विधानसभा के बाहर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि वे विस के बाहर अपनी विधानसभा चलाएंगे और जनहित के उन मुद्दों पर प्रदर्शन भी करेंगे।

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इनेलो एसवाईएल मुद्दे पर लाएगा काम रोको प्रस्ताव

हरियाणा सरकार
नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से भागना चाहती है। इसलिए विधानसभा सत्र को जल्द से जल्द कम समय में ही निपटाना चाहती है। लेकिन इनेलो उसमें भी जनहित के हर मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखेगी। जिसके मद्देनजर एसवाईएल पर काम रोको प्रस्ताव लाएगी और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्पीकर को भेजे जा चुके हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि सरकार हर वर्ग की अनदेखी कर रही है जिसमें विशेषकर किसानों और युवाओं के मुद्दे हैं। 

काम रोकने से पहले इनेलो अपने घर को संभाले: बराला
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने इनेलो के विधानसभा में एसवाईएल पर काम रोको प्रस्ताव लाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनेलो के लिए बेहतर होगा कि वह काम रोको अभियान चलाने से पहले अपने घर को संभाले। उन्होंने कहा कि इनेलो अपनी टूट के बाद से बौखलाहट में है और झेंप मिटाने की कोशिश कर रही है।

 उन्होंने कहा कि किसानों पर गोलियां चलवाने वाले किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जबकि भाजपा ने हरियाणा में किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बर्बाद होने पर मुआवजा, भावन्तर भरपाई योजना के माध्यम से तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि प्रदान की जा चुकी है। 
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