भिवानी बोर्ड प्रदेश में अन्य नौ बोर्ड के बच्चों की परीक्षाएं भी लेगा। इस पर विवाद चल रहा है। परीक्षाओं से पहले उसे सरकार निपटाएगी। जनवरी महीने में ही हाईकोर्ट में पंचायत एवं निकाय चुनाव को लेकर चल रहे मामले की सुनवाई है। सरकार को उम्मीद है कि इसी माह फैसला आ जाएगा। सरकार नए प्रावधान के तहत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि याचिकाकर्ता सम-विषम फार्मूले के तहत पंचायतों को आरक्षित करने का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी और भी आपत्तियां हैं। प्रदेश में नए साल में अनेक बड़ी विकास परियोजनाएं सिरे चढ़ेंगी। सरकार का मुख्य फोकस ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस पर है।
गरीब बच्चों को दाखिला मिलने की उम्मीद
प्रदेश में नियम-134ए के दाखिला को लेकर निजी स्कूलों और सरकार के बीच टकराव जारी है। सरकार ने दूसरी बार दाखिला करने की तिथि बढ़ाई है। अब सात जनवरी तक गरीब बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए दाखिला ले सकेंगे। सभी डीईओ को दाखिले सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। लगभग 30 हजार बच्चे अब भी दाखिला के इंतजार में हैं। निजी स्कूल संचालक इन्हें दाखिला न देने के लिए अड़े हुए हैं। वे पूर्व के वर्षों में निशुल्क पढ़ाए गए बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के 700 करोड़ रुपये मिलने पर ही दाखिला देने की बात कह रहे हैं।
ये काम भी होंगे
- सात जनवरी से अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण
- परिवार पहचान पत्र के तीसरे चरण का काम पूरा, चौथा चरण शुरू होगा।
- 55 साल से ऊपर के लोगों के लिए स्वरोजगार योजनाओं में विशेष प्रविधान होंगे
- उच्च शिक्षा में सामाजिक कार्यों के नंबर जुड़ना शुरू हो जाएंगे
- 2022 में किसानों की आय दोगुना होने का दावा