पराली प्रबंधन के तहत दी जाने वाली कुल केंद्रीय निधि का 46 प्रतिशत पंजाब को दिया जाता है। इसके बाद भी पंजाब में मामले बढ़ रहे हैं। पंजाब में 2020 में मामलों में 44.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल केंद्र ने पंजाब को 793.18 करोड़ रुपये दिए हैं।
अभी तक 25 लाख का लगा जुर्माना
पराली जलाने के मामलों में अभी तक सरकार की ओर से किसानों से मात्र 25 लाख रुपये का ही जुर्माना वसूल किया गया है। जबकि 19 अक्टूबर तक किसानों ने 2.11 लाख हेक्टेयर (5.21 लाख एकड़) खेत में पराली जलाई।
पराली ज्यादा जलाए जाने का मतलब अधिक धुआं होगा, इसलिए आग की घटनाओं की संख्या दर्ज करने के बजाय आग वाले क्षेत्र पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। करुणेश गर्ग, सदस्य, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।