नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में तैयारियों में जुटा हरियाणा
अगले माह तक 30 हजार पुलिस अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
मुख्य सचिव ने ली सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के लिए राज्य शीर्ष कमेटी की बैठक
चंडीगढ़। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। इस दिशा में राज्य के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए फील्ड अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया जा चुका है। इसके तहत जून 2024 तक लगभग 30,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। डिजिटल साक्ष्यों की रिकाॅर्डिंग के लिए आवश्यक उपकरण पुलिस मुख्यालय स्तर पर खरीदे जा रहे हैं। क्राइम सीन की रिकॉर्डिंग के लिए प्रदेश के सभी थानों में टैबलेट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
यह जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने दी। मुख्य सचिव मंगलवार को यहां हुई सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स) और आईसीजेएस (अंतर–प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली) के लिए राज्य शीर्ष कमेटी की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) की ओर से दिए एसओपी के एक पैच को पहले ही लागू किया जा चुका है। इसी दिशा में केस डायरी मॉड्यूल को ऑडियो-वीडियो सहित डिजिटल साक्ष्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली के रूप में अनुकूलित किया है।
बैठक में बताया कि उम्र और लिंग के आधार पर पीड़ितों के वर्गीकरण के लिए सीसीटीएनएस में ‘पीड़ितों की स्थिति‘ के नाम से एक नई रिपोर्ट विकसित की गई है। सीसीटीएनएस से अदालतों, ई-एफआईआर और ई-चालान में आईआईएफ-5 (अंतिम रिपोर्ट) जमा करने के बारे में बताया कि एसपी एससीआरबी, हरियाणा की अध्यक्षता में गठित कमेटी में अभियोजन, न्यायालय, एनआईसी और एससीआरबी के सदस्य शामिल हैं। चोरी हुए वाहनों की ई-एफआईआर प्रक्रियाधीन है। वाहन सॉफ्टवेयर का सीसीटीएनएस के साथ एकीकरण किया जा रहा है। ई-चालान का निपटारा एनसीआरबी की ओर से किया जा रहा है। इसे जल्द ही पूरे भारत में लॉन्च किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर समेत विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।