चंडीगढ़ में औद्योगिक संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल को आदेश दिया कि वह इस मुद्दे को गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकर 29 अगस्त तक सुलझा लें नहीं तो उनको और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री को पेश होना पड़ेगा।
सुनवाई के दौरान इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ ने भी इस केस में पार्टी बनने की याचिका डाली, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वह इस केस में पार्टी इसलिए बने हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। कहा कि औद्योगिक संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का मुद्दा काफी समय से लंबित है, जिसकी वजह से उद्योगपतियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे धमर्पाल
पिछले तीन दशकों से शहर की व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का मामला अटका हुआ है, जिसके चलते शहर का व्यापारी वर्ग काफी प्रभावित है। यूटी प्रशासन ने 12 जुलाई को गृह मंत्रालय को रिमाइंडर भेजकर मांग की थी कि प्रॉपर्टी को लीज से फ्री होल्ड करने की सैद्धांतिक मंजूरी जल्द जारी की जाए। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल कुछ दिन पहले खुद दिल्ली गए थे और एमएचए के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस मामले को हल कराने की मांग की थी। हालांकि अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
30 जुलाई को चंडीगढ़ आ रहे हैं गृहमंत्री शाह, हो सकती चर्चा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 30 जुलाई को चंडीगढ़ आ रहे हैं। वह शहर में कई योजनाओं की शुरुआत करने के साथ प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गृहमंत्री के साथ लीज होल्ड से फ्री होल्ड के मुद्दे पर भी चर्चा होनी तय है। माना जा रहा है कि शाह के दौरे के बाद इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा। हालांकि प्रशासन ने 30 जुलाई के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाकर गृह मंत्रालय को भेज दिया है। अमित शाह पोषण लड्डू अभियान समेत अन्य कई योजनाएं का शुभारंभ भी कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले शाह 27 मार्च को चंडीगढ़ पहुंचे थे। उन्होंने कई योजनाओं का शुभारंभ किया था और यूटी कर्मियों को केंद्रीय सेवा नियमों से जोड़ने का भी उन्होंने इस दौरे में एलान किया था।
70 फीसदी से अधिक व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियां लीज होल्ड
चंडीगढ़ की 70 फीसदी से अधिक व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियां लीज होल्ड हैं। इसमें एस्टेट ऑफिस, नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियां भी शामिल हैं। इसमें स्वामित्व का अधिकार सरकारी एजेंसी के पास ही रहता है। पिछले करीब 37 सालों से व्यापारी वर्ग संपत्तियों के ट्रांसफर का इंतजार कर रहा है। इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए गृह मंत्रालय को कई बार रिमाइंडर भेजा ताकि जल्द इसकी मंजूरी मिल सके। प्रशासन ने वर्ष 2021 में इस बदलाव को मंजूरी देने का फैसला लिया था लेकिन तब से यह मामला गृह मंत्रालय में अटका हुआ है।