हरियाणा में बिजली निगमों की हालत सुधारने के साथ ही सरकार अब स्मार्ट मीटर के माध्यम से व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई है। आम लोगों को बिजली बिल नियमित भरने व बिजली आपूर्ति के समय में सुधार का खाका खींचा जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्मार्ट मीटर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जल्द ही एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड और हरियाणा डिस्ट्रिब्यूशन यूटिलिटीज के बीच एमओयू होगा।
बिजली की आपूर्ति और बिजली निगमों की बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए 25 हजार 950 करोड़ रुपये का कर्ज अपने ऊपर ले चुकी हरियाणा सरकार ने व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिए है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली वितरण कंपनियों की माली हालत सुधारने, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देने और बिजली बिलों के भुगतान के संबंध में आने वाली अड़चनों को सिरे से खत्म करने के लिए स्मार्ट मीटर प्रणाली को प्रदेश में व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिजली संप्रेषण और वाणिज्यिक नुकसान में कमी लाने के मकसद से प्रारंभ की गई उदय योजना के तहत पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर के साथ बदला जाना है। हरियाणा में पानीपत में शुरुआती तौर पर 10 हजार मीटर लगाने की योजना के कामयाब होने के बाद अब इसे प्रदेश के कई जिलों में बढ़ाने की तैयारी की गई है।
बिजली कुप्रबंधन की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में उठाए जा रहे इस बडे कदम में ईईसीएल के माध्यम से उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम क्षेत्र में 10 लाख पुराने मीटर को बदल कर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए पानीपत, करनाल, पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद अब निगमों के लिए जीपीआरएस लैस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जल्द एचडीयू और ईईसीएल के बीच एमओयू साइन होगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार द्वारा जुलाई 2015 में शुरू की गई म्हारा गांव-जगमग गांव योजना में अब तक 400 फीडरों और 2310 गांवों में बिजली आपूर्ति को 24 घंटे किया गया है। पंचकूला, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा जिला के ग्रामीण घरेलू क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति दी जा रही है और 1 जुलाई से फतेहाबाद जिला के ग्रामीण घरेलू क्षेत्र उपभोक्ताओं को बिजली की निर्बाध आपूर्ति देनी शुरू की जा रही है। वहीं लाइन लास को 30 प्रतिशत से कम करके 20 प्रतिशत किया जा चुका है, जिसे मार्च 2019 तक 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
मु्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश की बिजली व्यवस्था को बेहतरीन बनाने में स्मार्ट मीटर प्रणाली को पांच जिलों में प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब 10 लाख पुराने मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाएं जाएंगे, जो बिजली चोरी रोकने में कारगर होंगे। इनके लिए उपभोक्ताओं को कोई भुगतान नहीं करना होगा।
टू वे कम्युनिकेशन होने के कारण सब सेंटर से ही स्मार्ट मीटर की रीडिंग लेकर बिल उपभोक्ता को मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। इस प्रणाली में उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण बिल आने और उन्हें ठीक कराने के चक्कर काटने से राहत मिलेगी और समय पर बिल भुगतान के लिए उपलब्ध होगा।