परिवर्तित क्षेत्र पर उन्हें 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर का कंपोजिशन शुल्क भी देना होगा। इसके लिए आवेदक को 31 मार्च 2024 तक आवेदन करना होगा। अगर इस समयावधि के दौरान भूखंड मालिक आवेदन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध व्यावसायिक भवनों की पहचान करने और रास्ते के अधिकारों व प्रभावित भूखंडों का नक्शा बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। अगर किसी संपत्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है या नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो नगर पालिकाएं अवैध निर्माण को तोड़कर इमारत को मूल स्थिति में बहाल कर सकती हैं या लाइसेंस रद्द कर सकती हैं।
सिंगल बूथ पर पहली मंजिल व बेसमेंट के निर्माण को मिली स्वीकृति
मंत्रिमंडल की बैठक में नगर पालिकाओं और नगर सुधार ट्रस्टों की ओर से आवंटित सिंगल (एकल) बूथ, दुकानों और सर्विस बूथों पर पहली मंजिल या बेसमेंट या दोनों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए भी नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बूथ पर पहली मंजिल या बेसमेंट या दोनों के मौजूदा अनधिकृत निर्माण के नियमित करने के लिए 31 मार्च 2024 तक आवेदन करना होगा।
पहली मंजिल या बेसमेंट या बूथ के निर्माण के लिए नई अनुमति के लिए समय सीमा तय नहीं है। यह नीति उन नियंत्रित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, जिनके लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति की आवश्यकता होती है। इसमें नगर पालिका सीमा के भीतर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त योजनाएं भी शामिल नहीं हैं। इसके अलावा नीति में तहबाजारी या खोका के तहत दुकानों या नगर पालिकाओं की ओर से आवंटित किसी भी अस्थायी संरचना को शामिल नहीं किया गया है।
इतना लिया जाएगा शुल्क
आवेदकों से प्रस्तावित कुल निर्मित क्षेत्र पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लिया जाएगा। इसके विपरीत मौजूदा प्रथम तल या बेसमेंट निर्माण के नियमितीकरण के लिए शुल्क 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है लेकिन यह भूतल पर संरचना सहित भूखंड पर प्रस्तावित और मौजूदा निर्मित क्षेत्र दोनों पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए शुल्क, चाहे वह पहली मंजिल हो या बेसमेंट, अलग-अलग रहेगा। पहली मंजिल के लिए प्रति वर्ग मीटर वाणिज्यिक कलेक्टर दर का 5 प्रतिशत और बेसमेंट के लिए प्रति वर्ग मीटर वाणिज्यिक कलेक्टर दर का 2.5 प्रतिशत है। इसके अलावा निर्धारित सीमा के भीतर अवैध निर्माण को कम करने के लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर का कंपोजीशन शुल्क भी लगेगा।
फुटकर पैसों पर नहीं होगी झिकझिक, पांच रुपये के हिसाब देना होगा बस किराया
बैठक में स्टेट कैरिज बसों के किराये में पांच रुपये तक के किराये को राउंड ऑफ करने की मंजूरी दी गई। पहले पांच किलोमीटर के बाद हर एक किलोमीटर पर एक रुपया चार्ज लिया जाता था। इससे सिक्कों या फुटकर पैसों की परेशानी होती थी। इसलिए निर्णय लिया गया है कि साढ़े सात किमी तक यात्रा करने पर पांच रुपये और आठ से दस किमी की यात्रा करने पर दस रुपये लिए जाएंगे।
हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति को मंजूरी
बैठक में हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति सोशल मीडिया समाचार चैनलों और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर को शामिल करने के लिए लाई गई है। वर्ष 2007 और 2020 की मौजूदा नीति केवल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेबसाइट तक ही सीमित थी। नई नीति के तहत सोशल मीडिया समाचार चैनलों को उनके ग्राहकों, अनुयायियों और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की संख्या को ध्यान में रखते हुए पैनल में शामिल करने के लिए पांच श्रेणियां बनाई गई हैं। डीआईपीआर हरियाणा की ओर से इन श्रेणियों के अनुसार सोशल मीडिया समाचार चैनलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। पैनल सलाहकार समिति प्रत्येक श्रेणी, विज्ञापन प्रारूप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए समय-समय पर दरें तय करेगी।