पनबस और पीआरटीसी के आउटसोर्स व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों ने बुधवार को राज्यभर में बसों का चक्का जाम किया। मगर दोपहर बाद परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ बैठक के बाद उनकी हड़ताल खत्म हो गई है। इस दौरान दिन भर बस यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
पंजाब भवन में दोपहर को पंजाब रोडवेज, पनबस व पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री भुल्लर से मुलाकात की। इस मौके पर परिवहन सचिव दिलराज सिंह संधावालिया और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमनदीप कौर भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान हड़ताल कर रहे आउटसोर्स व कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों की मांगों के बारे में परिवहन मंत्री को जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्हें बताया गया कि परिवहन विभाग के अधिकारी मुलाजिम यूनियन की मुख्यमंत्री के साथ बैठक की बार-बार तिथि बढ़ाते हुए यूनियन की मांगों को टाल रहे हैं।
इस पर लालजीत भुल्लर ने यूनियन के पदाधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के सभी मुलाजिमों की भलाई के लिए काम कर रही है। परिवहन मंत्री ने मुलाजिमों को अगला वेतन पांच फीसदी बढ़ोतरी के साथ देने, ब्लैक लिस्ट किए गए मुलाजिमों को नियम अनुसार बहाल करने, जिन बसों में बैटरियां या टायर बदले जाने वाले हैं, उन्हें तुरंत बदलने का आदेश अधिकारियों को दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने हड़ताल करने वाले मुलाजिमों से अपील की कि उनकी सभी जायज मांगें, जिनमें से अधिकतर पहले ही मानी जा चुकी हैं लेकिन नियमों के अनुसार लागू करने में कुछ समय लग रहा है, इसलिए हड़ताल न करके मुलाजिम विभाग का सहयोग करें। बैठक में मुलाजिम यूनियन की तरफ से प्रदेश प्रधान रेशम सिंह गिल, प्रदेश महासचिव शमशेर सिंह, बलविंदर सिंह राठ, बलजीत सिंह, जगतार सिंह, संदीप सिंह, रोही राम और दलजीत सिंह बैठक में मौजूद रहे।
मांगें मान लेने पर हड़ताल ली वापसः रेशम सिंह
पंजाब रोडवेज, पनबस व पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब के प्रधान रेशम सिंह गिल ने बुधवार को परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस लिए जाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने मुलाजिमों की पहले से मांगी जा चुकी मांगें, जिनमें 5 फीसदी वेतन वृद्धि को अगले महीने से लागू करने और ब्लैक लिस्ट मुलाजिमों को 10 दिन में बहाल करने पर सहमति जताने के बाद हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री ने यूनियन की मांग के अनुसार अधिकारियों को यह आदेश भी दिए हैं कि अवैध तरीके से चल रहीं बसों को रोका जाए। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने यूनियन की मुख्यमंत्री के साथ 29 सितंबर को बैठक कराने का भी भरोसा दिया है।