हरियाणा में लाल बत्ती वाहनों की संख्या कम हो जाएंगी। सिर्फ संवैधानिक पदों पर ही लालबत्ती का प्रयोग हो सकेगा। इस कड़ी में प्रदेश में एमपी और एमएलए की लाल बत्तियां हट जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में राज्य परिवहन विभाग ने फाइल स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। इस सप्ताह फाइल पर आदेश हो जाएंगे।
परिवहन विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। अधिकारी के मुताबिक सीएम की अनुमति के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सरकार इस मामले में शपथ पत्र दाखिल करेगी।
अधिकारियों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एमपी, एमएलए और मुख्य संसदीय सचिव सहित प्रशासकीय सचिवों को लाल बत्ती से हाथ धोना पड़ सकता है।
परिवहन विभाग के मुताबिक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, जस्टिस, डीसी, एसपी और संवैधानिक निकाय के मुखिया लाल बत्ती लगा सकेंगे।
मसलन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन के विभागाध्यक्ष लाल बत्ती लगाने के लिए अधिकृत होंगे।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में दिसंबर में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पालिसी बनाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने कार्रवाई शुरू की है।
प्रदेश के वीआईपी जिलों में अधिकतर नेता और अफसर लाल बत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हालात यह हैं कि टोल बैरियर पर पैसे बचाने के लिए लोग लाल और नीली बत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।