पंजाब के लोगों को किफायती स्वास्थ्य सेवाओं मुहैया कराने की कवायद में सरकार जुट गई है। अस्पतालों में मिलने वाली प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं के रेट अब एक समान होंगे, जिनकी जानकारी विभाग के मोबाइल एप पर मिलेगी। मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. विजय सिंगला ने अधिकारियों को जल्द से जल्द किफायती स्वास्थ्य नीति बनाने का निर्देश दिया।
पंजाब भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. विजय सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को मानक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध है। बैठक के दौरान अस्पतालों में दी जाने वाली मुख्य स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्य तय करने पर भी विचार किया गया, जिससे लोगों को एक समान मूल्य पर बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किफायती स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए नीति बनाते समय वन पंजाब वन प्राइस इन हेल्थ केयर को ध्यान में रखा जाए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सेवाओं के रेट तय करते समय शहर और अस्पताल की क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए मूल्य तय किये जाएं। डॉ. सिंगला ने बैठक में एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को भी बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया। बैठक में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, प्रमुख सचिव मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान हुस्न लाल, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अजॉय शर्मा मौजूद रहे।
सचिवालय कर्मियों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
पंजाब के सचिवालय कर्मियों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब के सचिवालय-1 में आर्म इन बीपी ऑपरेटस सुविधा शुरू हो गई। स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला ने इस हाइटैक स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सिंगला ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से यह नवीन आर्म इन बीपी ऑपरेटस मशीनें राज्य के सभी जिला अस्पतालों और सब- डिवीजनल अस्पतालों में स्थापित की गई हैं।
आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस के मौके पर पंजाब सिविल सचिवालय-1 और 2 व डायरेक्टोरेट पंजाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में यह मशीनें स्थापित की गई हैं। इनमें मुलाजिमों को नवीन तकनीक के साथ टेस्ट करवाने की सुविधा उपलब्ध मिलेगी।
खाली है मेडिकल अधिकारी पद
सचिवालय इम्पलाइज यूनियन ने माग की है कि पंजाब सिविल सचिवालय-1 में खाली पड़े मेडिकल अधिकारी के पद को तुरंत भरा जाए, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने एक सप्ताह में यह पद भरने का भरोसा दिया।