पंजाब सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन में स्कूल फीस की अदायगी संबंधी मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
एकल बेंच के फैसले के विरुद्ध दायर की गई एलपीए में राज्य सरकार ने ‘न्याय और इंसाफ के हित में एकल बेंच के आदेश पर अमल और 30 जून के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। 30 जून के फैसले में हाईकोर्ट के एकल बेंच ने निजी स्कूलों को असरदार ढंग से हर तरह की फीस लेने की राहत दी थी, भले ही इन स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा/क्लासों की पेशकश की हो या नहीं।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पहले भी निजी स्कूलों द्वारा कोविड संकट के दौरान लॉकडाउन के मद्देनजर ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासें न लगाने के बावजूद फीस वसूलने पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। यह मसला बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में भी चर्चा में आया था और एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा को हाईकोर्ट में एलपीए दायर करने को कहा गया था।