एक अन्य किसान हितैषी फैसले में मुख्यमंत्री ने गांवों में सहकारी सभाओं में नए खाते खोलने पर लगी रोक हटाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि अब किसान इन सभाओं में अपने खाते खोल सकते हैं, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरहिंद फीडर के टेलों पर पानी मुहैया करवाने के लिए लगाए गए 242 लिफ्ट पंपों को एक जनवरी से मुफ्त बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी।
मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सहकारी बैंकों के कर्जे के एकमुश्त निपटारे के मसले को नाबार्ड के पास विचारेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि बिजली के वितरण का काम किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जाएगा।
बैठक में 40 संगठनों ने लिया हिस्सा
बैठक के बाद मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बताया कि बैठक किसानों के मुद्दे सुनने व उनके हल करवाने के लिए थी। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत 40 से अधिक संगठन भाग लेने पहुंचे थे। किसानों की जो जमीनें अदालती केस में फंसी हैं, उसका हल निकाला जाएगा। विवाद रहित जमीनों के सहमति से बंटवारे के लिए गांवों में कैंप लगाए जाएंगे।
बैठक के अहम फैसले
- 31 मार्च तक किसानों के सभी बकाया मुआवजे जारी होंगे
- गांवों में सहकारी सभाओं में खाते खोलने पर रोक हटाई
- स्वामित्व के विवाद में फैसला जमीन के कब्जे के आधार पर
- बिजली वितरण का काम किसी निजी एजेंसी को नहीं देंगे
- किसी अन्य राज्य को पानी नहीं देंगे, पंजाब के हितों की रक्षा करेंगे