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पंजाब कैबिनेट की बैठक शुरू: चन्नी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, बैठक के बाद खुद सीएम देंगे जानकारी

Tue, 09 Nov 2021 12:14 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

नवजोत सिद्धू से मनमुटाव की खबरों के बीच हो रही पंजाब कैबिनेट की बैठक में चन्नी सरकार कई फैसले ले सकती है। बैठक के बाद सीएम चन्नी खुद इन फैसलों की जानकारी देंगे।  
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मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी। - फोटो : फाइल
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विस्तार
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मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित सभी कैबिनेट मंत्री सचिवालय पहुंच गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे।

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बैठक के लिए सरकार की तरफ से एजेंडा घोषित नहीं किया गया है लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस बैठक में जनता के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सीएम चन्नी ने खुद इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने अपने टि्वटर अकाउंट पर लिखा है 'एक और बड़ी समस्या का समाधान' ।

पंजाब सचिवालय स्थित कमेटी रूम में हो रही इस बैठक के दौरान 11 नवंबर को विधानसभा सत्र में तीन कृषि कानून और निजी कंपनियों से बिजली समझौते रद्द करने संबंधी प्रस्ताव लाने पर विचार विमर्श किया जाएगा।

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सोमवार को ही पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू ने कई मामलों को लेकर सरकार पर हमला बोला था। इसके बाद सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच मीटिंग भी हुई थी। हालांकि बैठक बेनतीजा रही थी लेकिन चर्चा है कि पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में सिद्धू द्वारा उठाए मामलों पर विचार हो सकता है। चन्नी बिजली समझौतों पर फैसला ले सकते हैं। वहीं नशा तस्करी की सीलबंद रिपोर्ट और एजी एपीएस दयोल के इस्तीफे पर भी फैसला हो सकता है।

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विधानसभा में कई प्रस्ताव लाएगी चन्नी सरकार

वहीं सरकार विधानसभा में 11 नवबंर को बीएसएसफ के अधिकार क्षेत्र से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द करने का प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा 9 और 10 नवंबर को छुट्टी के दौरान अब सरकार ने तीन और बिलों के ड्राफ्ट तैयार करने का मन बना लिया है, जिन्हें 11 नवंबर को ही सदन में पेश कर पारित करने का प्रयास किया जाएगा।

एक सीनियर मंत्री के अनुसार, सरकार ने फैसला किया है कि तीन कृषि कानून रद्द करने, निजी कंपनियों से हुए बिजली समझौते रद्द करने और नशे के खिलाफ नया कानून लाने का प्रस्ताव भी विधानसभा के इसी सत्र में पेश किए जाएंगे। इस तरह तीन नए बिल तैयार करने का काम दो दिन के अवकाश के दौरान किया जाएगा, जिसके लिए 9 नवंबर को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में विचार-विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा।
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