अध्यापकों के लिए नई तबादला नीति
कैबिनेट ने अध्यापकों के लिए नई और पारदर्शी तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के तहत तबादला प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत जिन अध्यापकों के पारिवारिक सदस्य किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वह अध्यापक अपने परिवार की देखभाल के लिए पूरे साल के दौरान कभी भी तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका तबादला मंजूर करते समय नया शैक्षिक सत्र शुरु होने का इंतजार नहीं किया जाएगा।
औलख को पीपीएससी का चेयरमैन बनाने की सिफारिश
कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में पूर्व आईपीएस अधिकारी जतिंदर सिंह औलख को पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की मंजूरी दे दी है।
15 और जिलों में शुरू होगी 'सीएम दी योगशाला'
कैबिनेट ने 'सीएम दी योगशाला' मुहिम को 15 और जिलों में शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह 15 जिलों में बरनाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, फाजिल्का, गुरदासपुर, कपूरथला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पठानकोट, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, तरनतारन और मलेरकोटला। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के इस प्रयास को पहले चरण में 9 जिलों में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों/विधवाओं की पेंशन बढ़ाई
कैबिनेट ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 65 साल से अधिक उम्र वाले पूर्व सैनिकों/ शहीद सैनिकों की विधवाएं, जिन्हें बिना किसी पेंशन लाभ के घर भेज दिया गया था। उनकी वित्तीय मदद को मौजूदा 6000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10000 रुपये प्रति महीना करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इस समय पर राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत 453 लाभार्थी यह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कैबिनेट का ताजा फैसला 26 जुलाई, 2023 से लागू होगा।
आर्किटेक्ट ही पास करेंगे 500 वर्ग गज तक भवनों के नक्शे
कैबिनेट ने म्युनिसिपल सीमा के भीतर 500 वर्ग गज तक के रिहायशी भवनों के नक्शे स्व-तस्दीक करने की अनुमति देने के लिए ‘पंजाब म्युंसिपल बिल्डिंग बायलॉज- 2018’ की धारा 3.14.1 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। स्व-तस्दीक का अर्थ है कि नक्शों को किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा भेजने की बजाय सीधे तौर पर आर्किटेक्ट द्वारा ही मंजूरी दी जाएगी। इसमें मालिक और आर्किटेक्ट द्वारा दिए जाने वाले स्व-घोषणा पत्र में कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। उल्लेखनीय है कि रिहायशी नक्शों में से 500 वर्ग तक के नक्शे तकरीबन 90 प्रतिशत होते हैं और इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अनावश्यक देरी से छुटकारा मिलेगा।
गन्ने के अधिक भाव को मंजूरी
कैबिनेट ने गन्ने की अगेती और मध्यम पछेती किस्मों के लिए तय किए भाव, क्रमशः प्रति क्विंटल 391 रुपये और 381 रुपये के तहत अदायगी की मंजूरी दे दी है। इस तरह पिराई सीजन 2023-24 के दौरान अगेती व मध्यम पछेती किस्मों के लिए तय किए 391 रुपये और 381 रुपये प्रति क्विंटल में से 55.50 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से सीधे किसानों के खातों में अदा की जाएगी।
फरिश्ते स्कीम लागू करने की मंजूरी
सड़क हादसों के दौरान कीमती जानें बचाने और घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से शुरू की जाने वाली फरिश्ते स्कीम को कैबिनेट ने बुधवार को हरी झंडी दे दी। इस स्कीम के तहत सूचीबद्ध किए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हादसाग्रस्त पीड़ितों को तुरंत मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। सड़क हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सहायता करने वाले को 2000 रुपये की इनाम राशि देने की व्यवस्था भी की है।
पीआईटी की इमारत में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’
कैबिनेट ने फाजिल्का के गांव अरनीवाला शेख सुभान स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (पीआईटी) की इमारत में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह स्कूल सरकारी सीनियर सेकंडरी में प्रस्तावित किया गया था लेकिन जगह की कमी के कारण यह स्कूल पीआईटी में स्थापित करने का फैसला लिया गया है।
मंडियों में खत्म किए जाएंगे झाड़-फूस के ठेके
एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य की मंडियों में साल 2023-24 से झाड़-फूस के ठेके खत्म करने का फैसला किया है। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा झाड़-फूस उठाने के लिए बीते करीब 25 साल से झाड़-फूस के ठेके दिए जाते हैं लेकिन अब गरीब कबीलों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह ठेका खत्म करने का फैसला लिया है।