सरकारी स्कूलों के दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से डॉ. हरगोबिंद खुराना स्कॉलरशिप की रकम 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति महीना करने का फैसला किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से एक अगस्त, 2013 से चलाई जा रही इस योजना में संशोधन के अनुसार अब 80 प्रतिशत अंकों के बजाय 90 प्रतिशत या इससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसका लाभ ले सकेंगे।
ग्रांट और कैग ऑडिट रिपोर्टों के लिए अनुपूरक मांगों को सदन में पेश करने की मंजूरी
एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान साल 2018-19 के लिए कैग (सीएजी) ऑडिट रिपोर्टों के साथ साल 2020-21 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक मांगों की पेशकारी को मंजूरी दे दी है। सदन में 31 मार्च, 2019 को खत्म हुए साल के लिए वित्तीय लेखे और विनियोजन बिल सदन में पेश करने की मंजूरी दी गई।
सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को मंजूरी
मंत्रिमंडल की तरफ से साल 2017-2018 और 2018-19 के लिए नगर और शहरी योजनाबंदी विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को भी मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड एक्ट में संशोधन को मंजूरी देते हुए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड एक्ट -1969 का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इससे सरकारी सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के प्रमुखों के साथ-साथ सरकारी स्कूलों के प्रांतीय और राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त प्रिंसिपल और मुख्याध्यापक बोर्ड की सदस्यता के लिए नामांकित होने के योग्य होंगे। मौजूदा नियम सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल/मुखियों को ही बोर्ड के मेंबर बनने की इजाजत देते हैं। इस संबंधी एक्ट की धारा 4(1) (बी) के अंतर्गत कैटागरी (4) (5) और (6) में संशोधन किए गए थे।