उन्होंने पराली न जलाने वाले किसानों की मदद के लिए 1,125 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता की मांग उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पराली जलाने और वायु प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए पहले ही भारत सरकार को धान की पराली के प्रबंधन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च के लिए किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की विनती की थी।
राज्य के सरहदी जिलों में पुलिस बल और पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग करते हुए चीमा ने कहा कि राज्य एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी के साथ 550 किलोमीटर लंबी सरहद साझा करता है। इस कारण पेश चुनौतियों के मुकाबले के लिए राज्य को आधुनिक साजो-सामान से लैस अच्छी तरह से प्रशिक्षित पुलिस बल की जरूरत है।
चीमा ने सरहदी जिलों में पुलिस बल की दो बटालियन को पक्के तौर पर तैनात करने के लिए 160 करोड़ रुपये के बजट की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इससे बीएसएफ पर दबाव कम होगा।
चीमा ने पवित्र शहर अमृतसर से नई दिल्ली और बठिंडा से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाने के अलावा राजपुरा-चंडीगढ़ के बीच रेल लिंक स्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि राजपुरा और चंडीगढ़ के बीच रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए राज्य सरकार भारतीय रेलवे को अपेक्षित जमीन मुहैया करवाएगी। इससे इलाके के लोगों की काफी देर पुरानी मांग पूरी हो जाएगी।
पंजाब ने केंद्र के समक्ष रखी ये मांगें
- सरहदी जिलों के लिए 2500 करोड़ के विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग
- 15वें वित्त आयोग की सब-कमेटी के अनुसार हो सीसीएल मुद्दे का हल
- पराली जलाने से रोकने के लिए 1125 करोड़ की बजटीय मदद मांगी
- सरहदी जिलों में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए विशेष पैकेज की मांग
- अमृतसर-नई दिल्ली और बठिंडा-नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की मांग
- राजपुरा-चंडीगढ़ के बीच रेलवे लाइन के निर्माण की मांग