पंजाब के निजी बस ऑपरेटरों की संस्था दी पंजाब मोटर यूनियन ने राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों और समस्याओं की अनदेखी के विरोध में नौ अगस्त को एक दिन का चक्का जाम करने का एलान किया है। यूनियन का आरोप है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और अन्य अधिकारियों से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं बताने की अनेक कोशिशें की गई हैं लेकिन सरकार यूनियन से बात करने को भी तैयार नहीं है।
शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन के सचिव राजिंदर सिंह बाजवा और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि वह अब भी राज्य सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि यूनियन की समस्याएं सुनी जाएं। अगर सरकार ने शनिवार को भी अनदेखी भरा रवैया अपनाए रखा तो नौ अगस्त को पूरे राज्य में निजी बसों का चक्का जाम किया जाएगा।
यूनियन के पदाधिकारी जालंधर में मुख्यमंत्री से मिले थे और मुख्यमंत्री ने संगरूर उपचुनाव व विधानसभा सत्र के बाद उन्हें मिलने का समय देने का वादा किया था लेकिन बार-बार कोशिशों के बाद भी मुख्यमंत्री ने आज तक उन्हें मिलने का समय नहीं दिया है। निजी बस ऑपरेटर आज मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और अगर सरकार ने इस कारोबार को बचाने का कोई उपाय नहीं किया तो यह कारोबार खुद ही बंद हो जाएगा, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इससे पहले कि सरकार निजी ऑपरेटरों की बसें टैक्स डिफॉल्टर के तौर पर पकड़े या फाइनेंसर व पेट्रोल पंप वालों को पैसे न दे पाने के कारण बसें पकड़ी जाएं, हम खुद ही नौ अगस्त के बाद मुख्यमंत्री को अपनी बसों की चाबियां सौंप आएंगे। निजी बस ऑपरेटरों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है, जिसे निजी बसों के मालिकों को भारी घाटा हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा शनिवार व रविवार के दिन निजी व सरकारी दोनों बसों में की जाए और इसके लिए महिलाओं की यात्रा की बनती रकम निजी व सरकारी बसों को दी जाए।
मोटर व्हीकल टैक्स में राहत की मांग करते हुए यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि कोरोना काल में निजी बस ऑपरेटर टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे और पंजाब सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 (6 माह) तक का मोटर व्हीकल टैक्स माफ कर दिया था। इसके बाद एक अप्रैल से 31 जुलाई 2021 तक का मोटर व्हीकल टैक्स किलोमीटर अनुपात में माफ किया गया था, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों को 19 माह की टैक्स माफी दी गई है।