पंजाब में पीएम आवास योजना 2.0: ढाई लाख गरीबों को मकान देने का लक्ष्य, वित्त विभाग ने दी मंजूरी; एमओयू जल्द

योजना के तहत लाभार्थी को 2 कमरे, एक बाथरूम, किचन बनाने के लिए राशि दी जाती है। इस राशि में भी राज्य सरकार ने अपने हिस्से को 25 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया है। केंद्र सरकार पहले की तरह ही डेढ़ लाख देगी। अब लाभार्थी को ढाई लाख रुपए मिलेंगे। योजना के तहत लाभार्थी की वार्षिक आय तीन लाख रुपये होनी चाहिए। साथ ही उसके पास 45 वर्ग गज जमीन भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने पिछले पांच साल में केंद्र व राज्य की किसी योजना का लाभ नहीं लिया, उनको भी राशि दी जाती है।

आवास योजना-1 में 89,788 मकान तैयार

पीएम आवास योजना-1 के तहत 1.32 लाख मकानों की स्वीकृति दी गई थी। 11 नवंबर तक 89,788 मकानों का काम पूरा हो चुका है। लाभार्थियों को भी इन मकानों की पजेशन दे दी गई है। केंद्र की तरफ से इसके लिए 2,342 करोड़ रुपये इसके लिए मंजूर किए गए थे, जिसमें से 1,885 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने अपना हिस्स अलग से दिया है।

वर्ष 2015 में जारी गई थी योजना 

केंद्र सरकार के आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015 में पीएम आवास योजना को जारी किया था, ताकि पंजाब में उन गरीब लोगों को पक्का घर प्रदान किया जा सके जो कच्चे घरों में रह रहे हैं। पिछली योजना का पोर्टल बंद होने के बाद लोग योजना के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। राज्य में काफी संख्या में लोग कतार में हैं, जो इस योजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।