धान खरीद: करनाल में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभाग सतर्क, अन्य जिलों में भी होगा मिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन

मुख्यालय और जिला स्तर पर मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है। कई जिलों में तो गुरुवार को जांच का कार्य भी शुरू हो चुका है। करनाल के मामले में कई अन्य अधिकारियों की भी संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनका भी दोष होगा, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 


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हैफेड के एमडी और चेयरमैन ने किया मंडियों का दौरा
हैफड के एमडी ए श्रीनिवास और चेयरमैन कैलाश भगत ने कुरुक्षेत्र और अंबाला की अलग-अलग मंडियों का दौरा किया और खरीद का जायजा लिया। राज्यभर में हैफेड को आवंटित 127 मंडियों और खरीद केंद्रों से 6.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है, जो राज्य में 19.83 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद का लगभग 32 प्रतिशत है। यह खरीद 15 नवंबर तक चलेगी।


हैफेड के एमडी ने बताया कि मंडियों से अब तक 50 प्रतिशत धान उठा लिया गया है और कस्टम मिलिंग के लिए विभिन्न चावल मिलों को आवंटित भी कर दिया गया है। किसानों का भुगतान भी 24 से 48 घंटे के भीतर जारी किया जा रहा है, जबकि लक्ष्य 72 घंटे का है। हैफेड ने 439 करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में डाले हैं।


आधे भाव में बेचना पड़ रहा बाजरा, कहां है एमएसपी का वादा : दीपेंद्र  
प्रदेश में एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं होने पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि किसान मजबूरी में बाजरे को आधे रेट पर बेचने को मजबूर हैं। एमएसपी का वादा करने वाले भाजपा नेताओं के वादे का क्या रहा। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने बाजरे की एमएसपी 2250 प्रति क्विंटल घोषित की है, मगर ये सिर्फ कागजों पर है। मंडियों में किसान को बाजरे का 1200 रुपये तक ही भाव मिल रहा है। क्या ऐसे दोगुना होगी किसानों की आय। इसी प्रकार, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और धान खरीद के बाद किसानों को कई दिन बाद भी पेमेंट नहीं मिल रही है।