पंजाब की सभी पंचायतों का दिसंबर 2023 तक सोशल ऑडिट करवाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाएगा। यह फैसला गुरुवार को वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा व प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अगुवाई में कैबिनेट सब-कमेटी ने बैठक लिया।
कैबिनेट सब-कमेटी ने विभाग को पंचायती जमीनों की बोली संबंधी वीडियोग्राफी करवाने का आदेश दिया है जबकि मनरेगा वर्करों की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं। चीमा ने विश्वास दिलाया कि इस संबंधी केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
इसी दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने अनुसूचित जातियों के लिए पंचायती जमीन की बोली संबंधी मामलों की जांच के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर अमित कुमार के नेतृत्व के अधीन एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया। यह कमेटी पटियाला और दूसरे जिलों से संबंधित मामलों की जांच करके 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इस मौके पर कैबिनेट सब-कमेटी की तरफ से सभी जिलों के एडीसी विकास को अनुसूचित जातियों के साथ संबंधित बकाया शिकायतों का जल्दी निपटारा करने संबंधी भी निर्देश दिया। मनरेगा संबंधी मुद्दों पर विचार चर्चा के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग को सभी सरपंचों और पंचायत सदस्यों को मनरेगा से संबंधित नियमों की कॉपी भेजने को कहा। उन्होंने कहा कि यह यकीनी बनाया जाए कि 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति का जॉब कार्ड न बनाया जाए। जिन गांवों में अभी तक मनरेगा के अंतर्गत महिला मेट नहीं नियुक्त की गई वहां यह नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए।
24787 लोगों को दिए पांच-पांच मरले के प्लॉट
अनुसूचित जातियों को 5-5 मरले के प्लॉट देने संबंधी ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट सब-समिति को अवगत करवाया। साथ ही कहा कि दिसंबर 2021 तक पंजाब भर में से 35303 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 24787 को प्लॉट दिए जा चुके हैं और शेष आवेदनों पर कार्रवाई जारी है।