दिल्ली की तर्ज पर पंजाब की आबकारी नीति बनाने वाले अधिकारियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कस दिया है। पंजाब में दिल्ली मॉडल आधारित आबकारी नीति बनाने वाले अधिकारी ईडी की मंजूरी के बाद ही देश से बाहर जा सकेंगे। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन अधिकारियों को मामले की जांच के लिए अगले सप्ताह दिल्ली बुलाया जा सकता है। अधिकारियों से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है।
गौर हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने बीते दिनों चंडीगढ़ के सेक्टर-20 में पंजाब के आबकारी आयुक्त वरुण रूजम के आवास पर रेड की थी। इसके बाद ईडी की टीम संयुक्त आयुक्त आबकारी नरेश दुबे के पंचकूला स्थित आवास पर गई थी। इस दौरान दोनों अधिकारियों के घर से कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे। हालांकि अभी उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं हो सकी है।
ईडी इस मामले की जांच कर रही है। नई आबकारी नीति में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछली सरकार की नीति में बड़े बदलाव करके इसे लागू किया था। वहीं, शराब कारोबारियों ने इस नीति को उच्च न्यायालय में भी चुनौती दी थी। पंजाब में विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली के आबकारी घोटाले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापामारी करके उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था।