मौजूदा वित्तीय वर्ष में चंडीगढ़ की आगे की वित्तीय जरूरतों पर विचार के लिए बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों के साथ प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई।
वित्त सचिव वीके सिंह ने बैठक में हिस्सा लेते हुए प्रशासन का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रशासन की ओर से खर्च किए गए पैसों की समीक्षा हुई और प्रशासन की भविष्य की मांग पर भी चर्चा हुई। इस बैठक को आयोजित करने का उद्देश्य दिसंबर में वित्त मंत्रालय के साथ होने वाली बैठक की तैयारी करना था।
बैठक में एमएचए को बताया गया कि किस प्रोजेक्ट पर अभी तक कितने पैसे खर्च होंगे और आने वाले पांच महीनों में इन पैसों को विभिन्न प्रोजेक्टों पर कैसे खर्च किया जाएगा।
एमएचए ने प्रशासन को नियमित तौर पर बजट में मिले पैसे खर्च करने को कहा और प्रोजेक्टों में भी तेजी लाने को कहा है। खासकर जिन प्रोजेक्टों में अभी तक बहुत कम पैसे कर्च किए गए हैं उनमें तेजी लाने को कहा है।
एमएचए प्रशासन की जरूरत को वित्त मंत्रालय को भेजेगा और दिसंबर में होने वाली बैठक में यह तय होगा कि संशोधित बजट में प्रशासन को कितना पैसे अतिरिक्त मिलेगा।
प्रशासन को मुख्य तौर पर नॉन प्लान बजट में ही अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। चंडीगढ़ का मौजूदा वित्त वर्ष का कुल बजट 3491.61 करोड़ रुपये है। इसमें 876.05 करोड़ रुपये प्लान बजट के लिए मिले थे। चंडीगढ़ के वित्त सचिव वीके सिंह ने कहा कि प्लॉन बजट में तो हमें पर्याप्त राशि मिली है। नॉन प्लान में और बजट चाहिए होगा।
पिछले साल भी प्रशासन ने केंद्र सरकार से संशोधित बजट में प्लान और नॉन प्लान बजट में पैसे मांगे थे। प्रशासन की मांग पर केंद्र ने नॉन प्लान बजट में तो लगभग 400 करोड़ बढ़ा दिए, लेकिन प्लान बजट को 737.23 करोड़ रुपये से कम कर 620 करोड़ रुपये कर दिया था।