गजब! साढ़े सात महीने में बनी यह समिति

नई समिति 11 नवंबर, 2013 से 10 नवंबर, 2015 तक के लिए गठित की गई है। पिछली सलाहकार समिति का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो चुका था।

ऐसे में एक अप्रैल से 10 नवंबर तक प्रशासक की सलाहकार समिति कागजों में भी नहीं थी। अमर उजाला ने इस संबंध में 7 नवंबर को खबर भी प्रकाशित की थी।

इस बार सलाहकार समिति के सदस्यों की संख्या 43 से कम कर 34 कर दी गई है। नई सलाहकार समिति में कुछ पुराने सदस्यों को शामिल किया गया है जबकि कुछ नए सदस्य बनाए गए हैं।

इस बार समिति में पीयू के कुलपति और पीजीआई के निदेशक को भी शामिल किया गया है।

प्रशासक शिवराज पाटिल की ओर से गठित सलाहकार समिति का दो साल का कार्यकाल 31 मार्च, 2012 को खत्म हो चुका था। पाटिल ने पिछले साल सलाहकार समिति के सदस्यों को एक साल का एक्सटेंशन दिया था।

यह कार्यकाल भी 31 मार्च, 2013 को खत्म हो गया था। अब तक सलाहकार समिति की छह बैठकें हुई हैं और आखिरी बैठक 30 नवंबर, 2012 को हुई थी। अब नई समिति का गठन होने के बाद समिति की अगली बैठक अगले महीने हो सकती है।

ये हैं पुराने सदस्य जो अब भी कमेटी:
ऐसे कई सदस्य हैं जिन्हें दोबारा कमेटी में बरकरार रखा है। इनमें सांसद पवन कुमार बंसल, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष बीबी बहल, चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन, पूर्व मेयर हरजिंदर कौर, सीपीआई सचिव देवी दयाल शर्मा, मधु सरीन, रिटायर्ड आईपीएस वीके कपूर, नीलम मान सिंह चौधरी, प्रो. मंजू जैदका, मेजर जनरल एमएस कांडल, रिटायर्ड आईएएस केएस राजू, सीएल बैंस, न्यायमूर्ति एसएस सोढी (रिटायर्ड), विक्रम सहगल शामिल हैं।

इनके अलावा चांद नेहरू, मंसूर अली, चरंजीव सिंह, दीपा जैन सिंह, गुरबचन सिंह, एमएन शर्मा, पीजी सांघी, फादर सैबेस्टियन जार्ज, हरीश सी सेठी, जस्टिस कुलदीप सिंह भी समिति शामिल हैं।

मेयर और जिला परिषद के चेयरमैन भी पदेन सदस्य होंगे। इस बार नाम की जगह उनके पद के अनुसार अधिसूचना जारी हुई है।

सीआईआई से इस बार प्रताप अग्रवाल की जगह मौजूदा अध्यक्ष एमएन शर्मा को शामिल किया गया है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के पदेन सदस्य होंगे।

ये हैं नए सदस्य
नए सदस्यों में सबसे प्रमुख हैं पूर्व सांसद सत्यपाल जैन। उनके अलावा सेक्टर-5 निवासी यशू साबू शामिल किए गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के कुलपति और पीजीआई के निदेशक पदेन सदस्य के तौर पर सलाहकार समिति के सदस्य होंगे।

पिछली सलाहकार समिति में आरके साबू को शामिल किया गया था जबकि पीजीआई के पूर्व निदेशक डॉ.एसके शर्मा समिति के सदस्य थे। पिछली समिति में पीयू के कुलपति शामिल नहीं थे। इसके साथ ही पीयू के पूर्व डीयूआई प्रो. बीएन गोस्वामी को भी समिति का सदस्य बनाया गया है।

कोई सरपंच शामिल नहीं:
इस बार सलाहकार समिति में गांवों के किसी सरपंच को शामिल नहीं किया गया है। पिछली बार रायपुर कलां के सरपंच गुरदीप सिंह को समिति में शामिल किया गया था।

इसके साथ ही पिछली बार समिति में अटावा के पूर्व सरपंच गुरदीप सिंह शामिल थे। समिति के पिछले सदस्य डीपी आजाद और डॉ. सौदामिनी बांभा का निधन हो गया था।