बजट प्रबंधन एक्ट में संशोधन
मंत्रिमंडल ने पंजाब वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन एक्ट में संशोधन करने के लिए हरी झंडी दे दी। यह मौजूदा वित्तीय साल के दौरान 2022-23 के लिए पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता के लिए योजना के अंतर्गत 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया करवाने में मददगार साबित होगा।
बिजनेस रूल्स में किया संशोधन
पंजाब कैबिनेट ने औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए पंजाब राइट टू बिजनेस रूल्ज-2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य में व्यापार करना आसान होगा। इस संशोधन से पंजाब की नई लघु, छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के विस्तार में मदद मिलेगी।
अदालतों में 810 पदों की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राज्य की अधीनस्थ अदालतों के लिए 810 पद सृजित करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिनमें सहायक स्टाफ के अलावा अतिरिक्त जिला और सेशन जजों के 25 पद और सिविल जज (जूनियर डिवीजन-कम-जुडिशियल के 80 पद शामिल हैं)। इस कदम से राज्य में नई अदालतों के गठन में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी जिससे अधीनस्थ अदालतों में लंबित अदालती मामलों के तेजी से निपटारे के साथ लोगों को सुविधा मिलेगी।
इनकी भी मिली मंजूरी
- पंजाब जल स्रोत खोज, ग्रुप-ए सर्विस रूल तैयार करने के लिए हरी झंडी
- पंजाब कृषि उत्पाद मंडी एक्ट में संशोधन को मंजूरी
- भाषा, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग की वार्षिक रिपोर्ट मंजूर