आवास होने के बावजूद भत्ता देकर करा रहा आर्थिक क्षति
एक तरफ संस्थान के 200 से ज्यादा आवास खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ पीजीआई प्रशासन अपने कर्मचारियों को प्रतिमाह लगभग 15 लाख रुपये आवास भत्ता दे रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि आवास अलॉट न कर अधिकारी मनमानी करने के साथ ही सरकार की आर्थिक क्षति भी करवा रहे हैं।
अलग-अलग श्रेणी में इतना दिया जा रहा आवास भत्ता
- श्रेणी देय भत्ता
- टाइप 6 9500 रुपये
- टाइप 7 8700, 8900 रुपये
- टाइप 8 7600 रुपये
- टाइप 9 5400 से 6600 रुपये
- टाइप 10 4600 से 4800 रुपये
- टाइप 11 4200 रुपये
- टाइप 12 2000, 2400 व 2800 रुपये
- टाइप 13 1900 रुपये
- टाइप 14 1300 से 1800 रुपये
आवास संबंधी समस्या को दूर करने के लिए तय किया गया है कि प्रत्येक माह हाउस अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग की जाएगी। वहीं इससे जुड़ी अपडेट वेबसाइट पर अपलोड होगी। फेकल्टी और कर्मचारी एक क्लिक पर संस्थान के खाली आवासों की मौजूदा स्थिति जान सकेंगे। वहीं पीजीआई प्रशासन को भी इससे जुड़ी हर चीज की जानकारी होगी। - कुमार गौरव, डीडीए व प्रवक्ता पीजीआई।