सामान पसंद न आने की स्थिति में उपभोक्ताओं को रिटर्न का विकल्प भी दिया गया है। विभाग के इस प्रयास का लाभ बड़ी कंपनियों को तो मिलेगा ही साथ ही छोटे एवं स्थानीय कारोबारियों को आमजन तक पहुंचाने के लिए भी बेहतर प्लेटफार्म मिलेगा।
विभाग का फायदा: 10 प्रतिशत तक कमीशन
सामान खरीद एवं बेच के लिए ऑनलाइन माध्यम बनें डाक विभाग को इस योजना से आर्थिक बल भी मिलेगा। सरकारी एजेंसी के सामान की खरीद पर सात प्रतिशत और निजी एजेंसी के सामान पर 10 प्रतिशत तक कमीशन विभाग को मिलेगा।
फ्री होगा रजिस्ट्रेशन
कोई भी कंपनी विभाग के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन निशुल्क करवा सकत है। इसके लिए पहले कंपनी को विभाग से एग्रीमेंट करना होगा। उसके बाद कंपनी को कोड अलॉट किया जाएगा। इस कोड के बाद ही कंपनी अपना उत्पाद डिस्पले कर सकेगी। उसके बाद ग्राहक अपना मनपंसद सामान खोजकर ऑर्डर कर सकेगा।
स्थानीय स्तर पर पोर्टल को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पोर्टल से खरीदे प्रोडक्ट को डाक विभाग देश के हर कोने में होम डिलीवरी करेगा। उत्पादों की डिलीवरी पोस्टमैन के जरिए होगी। फिलहाल अंबाला में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया जा रहा है। इसके बाद अन्य जिलों में भी शुरू होगी। -राजकुमार, एमई डाकघर।