गुरुग्राम में जज की पत्नी और उनके बेटे के साथ हुए कांड के बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही कुछ सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए फैसले के तहत हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में तैनात जजों की सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। हरियाणा व पंजाब सरकार के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी के समक्ष इसकी हामी भर दी है।
सोमवार शाम गुरुग्राम में जज के परिवार पर हमले के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तीनों राज्यों की सिक्योरिटी कमेटी के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के पुलिस विभाग के आला अफसर शामिल हुए। हरियाणा की ओर से डीजीपी बीएस संधू ने खुद बैठक में शिरकत की। चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने बैठक में जजों की सुरक्षा में तैनात जवानों की स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए, जिन्हें सभी डीजीपी ने स्वीकार कर लिया।
राज्य सरकार की ओर से कराई जाने वाली स्क्रीनिंग में यह देखा जाएगा कि सुरक्षा में तैनात जवान किसी तरह की मानसिक परेशानी या अवसाद से तो नहीं गुजर रहे हैं। उन पर काम का अतिरिक्त बोझ तो नहीं है। स्क्रीनिंग के दौरान जवानों में दिक्कत पाए जाने पर उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा के साथ रेस्ट भी मुहैया कराई जाएगी। चीफ जस्टिस ने सभी सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक ट्रेनिंग देने भी निर्देश दिए हैं।
चीफ जस्टिस ने तुरंत प्रभाव से निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा है। तीनों राज्यों के पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। डीजीपी बीएस संधू ने कहा कि चीफ जस्टिस के दिए निर्देशों पर जल्दी अमल होगा। सिवानी कोर्ट परिसर में इसी वर्ष दो आरोपियों पर दूसरे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिक्योरिटी कमेटी की बैठक कर जजों को पीएसओ मुहैया कराने के निर्देश दिए थे।