हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव को केंद्र सरकार ने एक साल का सेवा विस्तार दे दिया है। यह खुलासा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। नए आदेश के मुताबिक यादव अपने मूल कैडर हरियाणा में एक साल या अगले आदेश तक बने रह सकते हैं।
उन्हें 20 फरवरी 2021 के बाद एक साल तक के लिए विस्तार दिया गया है। उधर, गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तुरंत बाद आठ अफसरों के नामों का पैनल सरकार को भेज दिया है। पैनल में मनोज यादव का नाम भी शामिल है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव रमन कुमार की ओर से मंगलवार को यह आदेश जारी किया गया है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी मनोज यादव केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर आईबी के अतिरिक्त निदेशक के लिए नामित हैं। केंद्र सरकार किसी भी समय उन्हें आईबी में सेवाएं देने के लिए बुला सकती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब एक साल तक मनोज यादव डीजीपी रह सकते हैं लेकिन अगर एक्सटेंशन रुक जाए तो अलग बात है। केंद्र से एक्सटेंशन एक साल या अगले आदेश तक है। वह एक साल तक तभी रह सकते हैं, अगर सरकार बीच में कोई और नया आदेश जारी न करे। कोई नया आदेश आ सकता है, यह बाद का विषय है। सीएम ने कहा कि नए डीजीपी के लिए अभी पैनल नहीं भेजा गया है।
गृह सचिव ने तैयार किया है पैनल
उधर, मुख्यमंत्री के खुलासे के तुरंत बाद अनिल विज ने सरकार को आठ अफसरों के नाम का पैनल भेज दिया है। पैनल में मनोज यादव का नाम भी शामिल है। यह पैनल गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने तैयार किया है। पैनल में एसएस देसवाल, केके सिंधू, मनोज यादव, पीके अग्रवाल, मोहम्मद अकील, आरसी मिश्रा, देसराज सिंह और शत्रुजीत कपूर का नाम शामिल है।