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हरियाणा का बजट आज: मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह 10 बजे करेंगे पेश, प्रदेश का हर वर्ग उम्मीद लगाए बैठा

Tue, 08 Mar 2022 01:03 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को सुबह 10 बजे प्रदेश का आम बजट पेश करेंगे। यह बजट डिजिटल तरीके से पेश किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पेश होने वाले इस बजट में महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की उम्मीद है।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा सरकार अपना तीसरा आम बजट मंगलवार को पेश करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री सुबह 10 बजे बजट प्रस्तुत करेंगे। डिजिटल तरीके से बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बजट महिलाओं को समर्पित रह सकता है। चूंकि, आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके अलावा बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, सार्वजनिक परिवहन, युवाओं, गरीब उत्थान, खिलाड़ियों व स्वालंबन पर निर्भर रहने की उम्मीद है। 

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प्रदेश का हर वर्ग बजट से उम्मीदें लगाए हुए है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली पर कोई घोषणा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मानदेय बढ़ने की उम्मीद लगाए हुए हैं। मनोहर लाल के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए कौन-कौन सी सौगातें निकलती हैं, इसका खुलासा बजट भाषण सार्वजनिक होने पर ही होगा।

हरियाणा में 15 साल रहने वाला ही होगा सरकारी नौकरी का हकदार
हरियाणा में 15 साल रहने वाला ही सरकारी नौकरी का हकदार होगा। पांच साल रहने के बाद बनने वाले मूल निवासी प्रमाण पत्र का लाभ अब सरकारी नौकरियों में नहीं मिलेगा। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण में ही इसका लाभ उठा सकेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में बताया कि पांच साल के मूल निवास प्रमाण पत्र की सरकारी नौकरी के लिए वैद्यता की अधिसूचना सरकार ने रोक दी है। वे राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 15 साल प्रदेश में रहने के बाद बना मूल निवास प्रमाण पत्र ही सरकारी भर्तियों के लिए मान्य होगा। 
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एनसीआर में 2025 तक चल सकेंगे 10 साल पुराने ट्रैक्टर
उन्होंने यह भी कहा कि एनजीटी के फैसले में छूट के लिए सरकार विधानसभा में संशोधन विधेयक ला रही है। दस साल पुराने ट्रैक्टर को एनसीआर में 2025 तक चला सकेंगे। एनसीआर से आने वाले समय में महेंद्रगढ़ जिला बाहर होगा। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति आईडी बनाने का जिम्मा बीडीपीओ को सौंपा गया है। ग्राम सभा के निर्णयों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ग्राम सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई लेकिन वे पीछे हट गए। निजी कंपनी को संपत्ति आईडी का कार्य दिया था, उसके काम में कमियां मिली हैं। उसे नोटिस दिया है। अगर सुधार करेगी तो ठीक है, नहीं तो समझौता खत्म कर दिया जाएगा।

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